न्याय

प्रधानन्यायाधीशले गठन गरे संवैधानिक इजलास, शुक्रबार नै सुनुवाइकाे तयारी

३ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार शुक्रबार नै...

पुरा पढ्नुहोस्

संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा

३ बर्ष अगाडि

संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध ३० रिट परेका थिए । अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट थिए । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिट थ...

पुरा पढ्नुहोस्

फेरि सरकार र संसदको ‘भविष्य’ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा

३ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरि...

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका १९ रिटमा आजबाट सुनुवाइ, भोलिबाट थप ११ रिटमा सुनुवाइ हुने

३ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटकाे सुनुवाई आजबाट सुरू हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै परेको रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ स...

पुरा पढ्नुहोस्

‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धति कार्यान्वयनमा विचलन’

३ बर्ष अगाडि

संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटको समाचार भ्रामक : सर्वोच्च अदालत

३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच भेटघाट भएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति अदालतको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज गरेको विज्ञप्तिमा ‘उक्त विषयमा कुनै सत्यता नरहेको र न्यायपालि...

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकाे 'जुगलबन्दी' बिरूद्व विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा

३ बर्ष अगाडि

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै नेपा...

पुरा पढ्नुहोस्

संविधान र सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशः महान्यायाधिवक्ता वडाल

३ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारका कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकका बिषयमा आलोचनाहरुका बीच महान्यायाधीवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको बचाउ गरेका हुन् । ...

पुरा पढ्नुहोस्

गृहमन्त्री थापासहित सातमन्त्रीको नियुक्ती बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद रहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदरगर्दै उनीहरुलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश मार्फत उनीहरुको मन्त्री पद बर्खास्तगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलसाले २३ फागुन...

पुरा पढ्नुहोस्

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विरोधमा दायर रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चमा

३ बर्ष अगाडि

सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको इजलासमा आज सुनुवाइ हुने भएको हो । बिहीबारअधिवक्ताहरू विराज थापा र कपिलदेव ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि वरिष्ठ अधि...

पुरा पढ्नुहोस्