संविधान र सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशः महान्यायाधिवक्ता वडाल

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारका कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकका बिषयमा आलोचनाहरुका बीच महान्यायाधीवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको बचाउ गरेका हुन् । 

सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता वडालले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताए । 

संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि २०७२ असोज ३ पछि कयौँ मानिसहरुले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकोले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनले बताए  । 

‘सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले थुप्रैवटा मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेशको कार्यान्वयन नहुँदाखेरीको बखत अपहेलनाको मुद्दाहरु आउनसक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसकेपछि चाहीँ नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले इनिसियट गरेका हौँ । संसदमा विजनेश दिएन भनेर भन्ने तर संसदमा भएको बिजनेश पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो । नागरिकता विधेयक उहाँहरुले रोकिदिनुभयो । समितिमा सर्वसम्मत् भएका विषयपनि रोकिदिनुभयो । २०७२ असोज ३ गतेपछिदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन् । उहाँहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ । त्यसकारणले यो व्यवस्था गरिएको हो,’ महान्यायाधीवक्ता वडालले भने ।

अध्यादेशले देशलाई फिजिकरण गर्ने भन्ने टिकाटिप्पणी गरिएको प्रति महान्यायाधिवक्ता वडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरी राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनि प्रतिप्रश्न समेत गरे । 

संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टिकाटिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे । 

उनले भने – ‘यसले राष्ट्रघात ग¥यो भनेर केही भूतपूर्व माननीयजीहरुले भन्नुभयो । केही भूतपूर्व माननीयजीले फिजिकरण भन्नुभयो । मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधान अन्तर्गत सपथ ग्रहण खानुभएको थियो । कुन संविधान अन्र्तगत उहाँहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो । र आज कुन संविधान अन्र्तगत उहाँ शासित हुनुहुन्छ । यदी नेपालको संविधान अन्र्तगत उहाँहरु शासित हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानलाई मान्ने सपथ ग्रहण खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै संघीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो ? यो हाम्रो पनि प्रश्न छ । जसले यो भनिरहनुभएको छ उहाँहरुलाई प्रश्न छ, संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरी राष्ट्रघात हुन्छ कसरी ? संविधानमा लेखिएको कुरो, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनिएको छ, त्यो दे भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरी संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो । यसभन्दा बाहेक त्यसमा तलमाथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन ।’

महान्यायाधिवक्ता वडालले हाल देशभर १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै उनीहरुको सन्तानले नागरिकता पाउने स्पष्ट पारे । उनले भने –‘२०६३ सालमा संविधान जारी भए पछाडी अहिलेको संविधान जारी हुनुको बिचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए, ति व्यक्तिहरुका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने कुरोमा मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ । यसमा भएको व्यवस्था त्यो हो । त्यस अन्र्तगत जम्मा देशभरीमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरुको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना हुनुहुन्छ । अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभाछ अब जन्मसिद्ध भन्ने रहेन । पहिलेको संविधानमा जे थ्यो त्यो त यथावत् पाउनुभयो । अब उहाँहरुको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नुप¥यो ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन् ।