प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकाे 'जुगलबन्दी' बिरूद्व विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले) को माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

विपक्षी गठबन्धनको बहुमत सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएको भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी गत शुक्रबार संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्  । 

यसैको विरोधमा उत्रिएको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने – ‘संविधानसम्मत् रुपले, संवैधानिक रुपले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम् प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने । सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ । र अर्को, असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ । प्रतिनिधि सभाको पुर्नगठनको माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा १४६ मान्यज्यूहरु आज आउनुभएको छ ।’

नेकपा(एमाले)का नेता भिम रावलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान कुल्चने काम गरेकाले संविधान विपरितका क्रियाकलाप र अलोकतान्त्रिक गतिविधिका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको बताए। उनले भने – ‘संविधानका प्रावधान विपरितका क्रियाकलापहरु, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयका विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरुप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सदस्यहरु १४६ जनाले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर, सनाखत गरेर सशरिर उपस्थित भएर हामीले रिट निवेदन दिएका छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी गतिविधिका कारण पटक पटक अदालतमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने – ‘यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । पटक पटक एउटा अहंकारी कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दा संविधान उल्लंघन गरेको कारणले गर्दा हामी न्यायालयको ढोकामा आउनुपरेको हो ।’

नेता थापाले अदालत प्रति भरोसा रहेको पनि बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको व्याख्यामा टेकेर अबको केही दिन भित्रमा संसद पुर्नस्थापना हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।