
बर्खास्तको बाटोमा एआईजी विश्वराज पोखरेल
असार १०, २०७९

बागमती र कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव भन्छन्– ‘कानून देखि कर्मचारीसम्म सबैमा संघकै मुख ताक्ने रोग बनेको छ’
असार १०, २०७९

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । &n...
पुरा पढ्नुहोस्जिल्ला अदालत ललितपुरले ठगी आरोपमा पक्राउ परेका गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तीन जना पूर्वसञ्चालकलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ । पूर्वसञ्चालकहरु रविन महर्जनलाई २० लाख, राजु महर्जनलाई १५ लाख र शैलेश खड्कीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश अदालतले दिएको हो । ...
पुरा पढ्नुहोस्‘विपक्षी मन्त्री र मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय भएको हैसियतमा जानकारी र अभिलेखको लागि मात्र पठाउने हो र त्यही प्रयोजनको लागि पठाइएकोमा बोर्डको सिफारिशअनुसार प्रधानसेनापतिबाट सच्याएको विषयको पुनरावेदन सुने जसरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन’– उपरथी प्रेम शाही ने...
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको आरोपमा ललितपुर निवासी विज्ञानजंग राणा र वेदान्तजंग राणाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा काठमाडौंको थापाथली कार्यालय भएको प्रिज्म एग्रो कमोडिटिज ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक उनीहरुविरुद्ध सोमबार...
पुरा पढ्नुहोस्नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम बैद्यविरुद्ध आपराधिक दुरुत्साहनको जाहेरी दर्त भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा वैद्यविरुद्ध आपराधिक दुरुत्साहनमा जाहेरी दर्ता भएको हो। मकवानपुर प्रहरी प्रमुख एसपी सोमेन्द्रसिंह राठोरले जाहेरी दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन् । द...
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेशन अवैधानिक भएको र यस कारबाहीमा परेका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा मिश्रित फैसला गरेको छ । अदालतले अख्तियारको स्टिङ अपरेशनमा अंकुश लगाएपछि फैसलाअघि स्टिङ अपरेशन कारबाहीमा परेकाहरुलाई अन्य...
पुरा पढ्नुहोस्जिल्ला अदालत सुर्खेतले राउटे समुदायका युवतीमाथि दुर्व्यवहारका भिडियो हटाउन र त्यस्ता भिडियो राख्ने साइटहरुलाई कारबाही र आवश्यकताअनुसार बन्द गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले राउटे समुदायका पीडित युवतीको पहिचानसहित सामाजिक सञ्जालमा राखिएका फोटो तथा भ...
पुरा पढ्नुहोस्सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिला सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन...
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन् । विपक्षी अधिवक्ताहरुको आपत्तिपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा समावेश गरेका हुन् । पुनर्गठित इजलासमा प्र...
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit