
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष खरिद गरेको डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको ठहर सहित कम्पनीका पदाधिकारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्त...}
पुरा पढ्नुहोस्नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी रहेको तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड र तत्कालीन एपेक्स डेमलपमेन्ट बैंक (हाल नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा मर्ज भएको)मा नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट सञ्चालक नियुक्त भएर गएका कोषका नवौँ तहका कर्मचारी छविरमण अधिकारीसहित दर्जन बढी व्यक्तिविरुद्ध अख्तिया...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको मुद्दामा विशेष अदालतमा पेश भएका प्रमाणहरु झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका बस्न्यात हाल पुर्पक्षका लागि थ...}
पुरा पढ्नुहोस्बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}
पुरा पढ्नुहोस्एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सन २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा ल...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे । ...}
पुरा पढ्नुहोस्संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरुको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गत बुधबार सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले संसद विघटनका लागि आधार बनाएको...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि ६ वटा इजलास गठन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको...}
पुरा पढ्नुहोस्वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आज गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रधानन्यायाधीश ज...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगेका छन् । अधिकारीले आज रिट दर्ता गर्न पुगेका हुन् । सरकारले गत चैत २५ मा विभिन्न आरोप लगाउँ अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्ने गरेको थियो । अधिकारीले आ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit