मुख्य समाचार
सम्बन्धित समाचार
होमपेज सम्बन्धित समाचार
सम्बन्धित समाचार
‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ का लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको माग
न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाशीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन । ...}
पुरा पढ्नुहोस्.jpg)
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सिफारिस
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई सिफारिस गरेको छ । परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । चुडाल हाल उच्च अदालत पाटन र सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हुन् । सर्वोच्चबाट केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीले अवक...}
पुरा पढ्नुहोस्
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सुचारु
पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेशका तर्फबाट नेपाल प्रहरीको भर्ना रोक्न दर्ता भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । यो देशसँगै रोकिएको प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमा...}
पुरा पढ्नुहोस्
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबि...}
पुरा पढ्नुहोस्
न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वघोषणाको व्यवस्था गरिँदै, निर्देशिकाको मस्यौदामा यस्ता छन् नयाँ प्रावधान
पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि
जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालालाई पठाएको हो । अब न्यायपरिषद् सचिवालयले उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पदसंख्या यकिन गरी संविधानबमोजिम योग्यता...}
पुरा पढ्नुहोस्
न्याय सेवा आयोगद्धारा दुई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त, कानून समूहका सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको सरुवा तथा बढुवा सिफारिस
पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि
न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा उतीर्ण गरेका दुई जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उतीर्ण गरेका भुवन गिरी र ओमबहादुर सोडारीलाई आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । यस्तै आयोगले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल...}
पुरा पढ्नुहोस्
५ जनाको हत्या मुद्दामा कपिलवस्तुका ‘बादशाह’ लाई सफाइ, एकमा कसुर ठहर
पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि
आठ जनाको हत्या आरोप लागेका कपिलवस्तुका बादशाह भनिने नसिम खानलाई कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै बादशाहलाई सफाइ दिएको हो । उनीविरुद्ध ६ कर्तव्य ज्यान मुद्दामध्ये ५ वटामा अदालतले सफाइ दिइएको हो । एउटामा भने कसुर ठहर भएको छ, तर त्यसको फैसला भ...}
पुरा पढ्नुहोस्
आईजीपी बढुवाविरुद्धको रिट पुनः हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाई असार १३ मा हुने
पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि
नेपाल प्रहरको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा सरकारले गरेको बढुवाविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट आइतबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । जेठ ३० गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ थालिएकोमा आइतबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो । आइतबार अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, राध...}
पुरा पढ्नुहोस्
वर्ष २०७८ : बेञ्च बहिष्कारदेखि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन, संकटमा न्यायालय !
पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि
न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}
पुरा पढ्नुहोस्
सिल्भर हेरिटेजले निकालेका ३९० कर्मचारीलाई पुनर्बहालीसहित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको फैसला
दीपक खरेल ३ बर्ष अगाडि
श्रम अदालतले ओसिपी एशियाको स्वामित्वमा आएको सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र उसको सहायक कम्पनी टाइगर वनमा कार्यरत रहेका ३९० जना कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्थापनको निर्णय गैरकानूनी भएको ठहर गरेको छ । अदालतले १३ महिनापछि श्रम सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै गैरकानूनी रुपमा नि...}
पुरा पढ्नुहोस्
.jpg)
