हेलो सरकार ! जहाँ गुलियो, त्यही भुलियो ?

यस वर्ष उखु किसान अलि चाडो आए । आफ्नो परिश्रम र वस्तुको मूल्य नतिर्ने मिल साहुहरुबाट रकम उठाइदिने आसामा आएका किसान पोहोर साल पुस लागेपछि आएका थिए ।  

यसपटक उनीहरु  सरकारको मध्यस्थतामा मिल साहुसँग १८ पुस २०७६ मा भएको लिखित सम्झौता कार्यन्वयन गराउनका लागि आएका हुन् । 

 

उद्याेगमन्त्री लेखराज भट्ट यसरी अघि बसेर  किसानसँग सम्झाैता गरे । यसमा ब्यापारी कहाँ छन् ? यस्ताे  थियाे त्याे सम्झाैता, तस्वीर पढनुहाेस त । 

 

 

त्यो सम्झौता मिल साहुहरुले कार्यनवयन  गरेनन्न । मन्त्रालयले गराउन सकेन वा गराउन चाहेन । उखु किसान फेरि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका हुन्। 

उनीहरूले यसैगरि पाेहाेर साल माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरे । त्यसबेला पनि विभिन्न नागरिक समाज, राजनीतिक दल र काठमाडौंबासीहरुले उनीहरुको साथ दिए । 

 

किसानका आँशु चुहिँदै गरेका दुखान्त तस्वीरले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यम भरिए । 

 

सरकारका तीन मन्त्रालय, कृषि, उद्योग र गृह ताते । जसरी अहिले तात्तिएका छन् । कृर्षि र उद्योगको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले उखु किसानको भुक्तानी नदिने मिल साहुहरुलाई पक्राउ गर्न पत्र काट्यो । ठिक अहिले जस्तो एकवर्ष अघि पनि । 

 

कसरी तात्तिएका  थिए, तस्वीर पढनुहाेस न । ताेकमाथि ताेक । अनि गृह मन्त्रालय र मन्त्री रामबहादुर थापाकाे ठाेक आदेश ।

 

 

 

कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा विभिन्न चिनी उद्योगहरुले करिब १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

 

गत वर्ष र त्यसको अझै एकवर्ष अघि २०७५ कार्तिक ७ मा कृषि मन्त्रालयले पाँच दिनभित्र उखु किसानका रकम भुक्तानी गरेर कानुनी कारबाही शुरु गर्न अनुरोध गर्दै गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। चिनी उद्योगीहरुले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै किसानहरु राजधानीमा आएर प्रदर्शन शुरु गरेपछि यो विषयमा सरकारी निकायहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए । 

 

 

त्यसबेला संसदको उद्योग समितिको बैठकमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले किसानको उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी नगर्ने अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक वीरेन्द्र कनौडिया सम्पर्कमा नरहेको र सरकारले खोजिरहेको बताएका थिए । शायद कनाैडिया भेटिए त्यसैले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । 

 

उनीहरु सरकारको ताकेतापछि भेटिन त भेटिए । तर उखु पेलेर चिनी बनाउने मिल साहुले खोइ सरकारलाई के खुवाए । केही समयपछि सरकारका मन्त्रालय र त्यहाँका मन्त्रीको बोली मिल साहुका पक्षमा गुलियो हुन थाल्यो । 

 

जसको नतिजा फेरि उखु किसान न्याय माग्न राजधानी आएका छन् । 

 

मन्त्रालयको विवरण अनुसार सर्लाहीको धनकौलमा रहेका अन्नपूर्ण सुगरमा मिलले किसानलाई ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी  छ। त्यसैगरी नेपाल चिनी उद्योग संघकाअनुसार सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ।

 

नवलपरासीको कुडियामा अवस्थित बागमति खाँडसारी चिनी उद्योगले ८ करोड ४१ लाख, नवलपरासीका सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगले १० करोड ७४ लाख, नवलरासीको इन्दिरा सुगर मिलले ११ करोड २२ लाख, रौतहटका गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड ७७ लाख, बाराका रिलाइन्स सुगर मिलले ६१ लाख, सिराहाको इस्टर्न सुगर मिलले २० लाख रुपैया भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ। महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिलले ७ करोड ३९ लाख, रौतहटका बाबा बैजु चिनी मिलले २५ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

उखु किसानको आन्दोलन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समेत पटक–पटक मुद्दा बन्ने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष उखु किसानहरुलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसपटक पनि दिने होला । 
यही बिषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत बोलेको थियो । उसले आन्दोलनरत उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

संसद र संवैधानिक आयोगबाट सरकारलाई ताकेता भएपछि गृह मन्त्रालयले यसपटक जस्तै अघिल्लो पटक पनि मिल साहुहरुलाई कडिकडाउ गरेको थियो । वा गरे जस्तो देखाएको थियो । 

 

प्रहरीले उखु किसानको ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको आरोपमा प्रहरीले इन्दिरा सुगर एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रालि नवलपरासी र अन्नपूर्ण सुगर मिल्स सर्लाहीका संचालक राकेश अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले नियन्त्रणमा लिएका अग्रवाल एकरातपनि थुनामा बसेनन् । उनलाई पक्रेकै राती मुटुको समस्या देखिएपछि नर्भिक भर्ना गरिएको थियो । 

अग्रवालसहित चार चिनी उद्योगीलाई तत्काल पक्राउ गर्न गृहमा उजुरी अझै थाती छ ।

 

अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालि सर्लाही र इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासीका सञ्चालक राकेश अग्रवाल (यी पहिला पक्राउ परेर छुटेका हुन्, तल सानो कथा छ, पढदै जानुहोस) अनि यसअघि गृहले  यसका संचालक सञ्चालक  ज्ञानप्रसाद भट्टराई समेत भनेकाे थियाे ,  रौतहटस्थित श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल तथा पश्चिम नगवलपरासीस्थित लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक श्रेया अग्रवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी  जारी  गरेर पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउन स्थानिय प्रशासनमा निर्देशन जारी गरेकाे छ । 

 
यस्तै बागमती सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक जगदीशकुमार अग्रवाल र एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज महोत्तरीका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाललाई एकवर्ष अघि तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो।

 

यहाँ सोचनिय बिषय एउटै मात्र हो । किसान आफ्नो रकम पाउँन आन्दोललनमा उत्रिनु पर्ने अनि आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित हुनुपर्ने, संसद र संवैधानिक निकायले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने अनि सरकार जागे जस्तो गर्ने । 

यही परिदृश्य आखिर कहिलेसम्म ?

 

सरकार तिम्रा संयन्त्र कमजोर हुन् वा मिल साहुको गुलियोमा सरकार भुल्यो ? भएको के हो यथार्थ भन् । 

होइन भने,  

हेलो सरकार ! सेम सिन रिपिट अगेन एण्ड अगेन ।

 

यो समस्याको समाधान चाही ‘होयन’ ???

कि हेलाे सरकार,  जहाँ गुलियो, त्यही भुलियो । 

ठोकोताली । 

 

(ठोकोताली समाचार, बिचार, बिश्लेषण र ब्यङग्यको रोचक तथा घोचक प्रस्तुती हो । यसमा प्रस्तुत बिषय कुनै ब्यक्ति विशेष नभई समग्र प्रवृत्तीप्रति लक्षित हो ।)