प्रधानसेनापतिको शुद्धीकरण अभियान, सालालाई *४५ अर्व रुपैयाँको ठेक्का ! 

नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) का  दुई चरण (फेज) को कामका लागि ठेकेदार कम्पनी छनौटगर्दा आफैले बनाएको मापदण्ड लत्याएर  आफखुसी गरेको खुलासा भएको छ । 

 

सेनाले दुबै चरणको कामका लागि पूर्व योग्यतामा छनौट भएका ४३ कम्पनीमध्ये जम्मा दुईलाई योग्य ठेकेदारका रुपमा शुक्रबार छनौट गरेपछि ठेक्कामा भइरहेको चलखेल बाहिर आएको हो । 

अझ एउटा चरणका लागि योग्य भएको कम्पनी अर्को चरणका लागि अयोग्य बनेपछि सेनाभित्र फास्ट ट्रयाकमा भएको चलखेल पर्दाफास भएको हो । 

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका सहोदर साला राजन रायमाझी र ठेकेदार लोकेन्द्र कार्कीको योजनामा उनीहरुले लविङ गरिरहेको पोली छाङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दुबै चरणको कामका लागि योग्य ठेकेदार छनौट गरिएको हो ।

पर्दाफासलाई प्राप्त कागजपत्र अनुसार सेनाले  विश्वका अब्बल २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको सूचीमा रहेका कम्पनीलाई पन्छाएर सूचीमै नरहेको पोलीलाई छनौट गरेको हो । 

सेनाले ३० फागुन २०७६ मा पूर्व योग्यताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि बोलपत्र माग गरेको थियो । फास्ट ट्रयाकको सचिवालयले १४ असोज २०७७ मा पहिलो चरणका लागि २१ र दोस्रो चरणका लागि २२ वटा कम्पनी पूर्व योग्यतामा छनौट भएका थिए । 

यसरी छनौट भएका कम्पनीमध्ये पहिलो चरणको कामका लागि अमेरिकी स्वतन्त्र मूल्याँकनकर्ता इन्जिनियरिङ न्युज रेकर्डले बनाएको सूचीमा रहेको चाइना स्टेट  कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र सूचीमै नरहेको पोली छाङदा योग्य ठेकेदार छनौट भएका हुन् ।

 

 

यद्यपी यो रेकर्ड ठेकेदार छनौटको सम्पूर्ण मापदण्ड होइन, तर यसले विश्वमा कम्पनीले गरेका कामका आधारमा उसको योग्यता सूची बनाउने गर्छ । 

अझ अचम्म त, एकै प्रकृतिको दोस्रो चरणको कामका लागि पहिलो चरणमा योग्य भएको चाइना स्टेट दोस्रो चरणमा बाहिरीएको छ । 
सेनाले दोस्रो चरणका लागि पोली छाङदा मात्रलाई योग्य ठेकेदार छनौट गरेको छ । 

सेनाले फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतको ७२.५ किलोमिटरभित्र दुुई लेनको द्रूत बाटो, टनेल, पुलको सम्पूर्णकामलाई फेज  १ र फेज २ मा बाँडेर योग्य ठेकेदार छनौटको प्रक्रिया थालेको थियो । 

सैनिक स्रोतका अनुसार पहिलो फेजमा महादेवडाँडामा ३.३४ किलोमिटर डवल लेन टनेल, १२० मिटरका दुई, ४१० र ४३० मिटर गरि चारवटा पुल र चारलेनको बाटो बनाउनुु पर्नेछ ।  यसको अनुमानित ठेक्का रकम करिब २४ अर्व   ( २ सय मिलियन अमेरिकी डलर)  छ । 

यस्तै दोस्रो फेजको काममा पनि तीन किलोमिटर भन्दा बढि ( १.६३ र १.४३ किलोमिटर) का दुईवटा दुई लेन टनेल, पाँचवटा पुल र चारलेनको बाटो बनाउनु पर्नेछ ।  यसको अनुमानित लागत २१ अर्व  (१८० मिलियन अमेरिकी डलर) रहेको छ । 

 

पूर्व याेग्यतामा छनाैट भएका कम्पनीहरू र याेग्य छनाैट भएका कम्पनीहरू ( कालाे धर्साे) 

 

 

भावी सेनापति र योजना प्रमुख नै अनभिज्ञ

सेनाले शुक्रबार गोरखापत्र र राईजिङ नेपालमा प्रकाशित भएको योग्य ठेकेदार छनौट सम्बन्धि सूचना हेरेपछि काठमाडौं तराई–मधेश द्रूतमार्ग संचालक समितिका अधिकांश सदस्य अचम्ममा परे । 

संचालक समितिले पहिलो चरणका लागि कम्तीमा ८ र दोस्रो चरणका लागि ७ योग्य ठेकेदार कम्पनी छनौटको आन्तरिक सल्लाह गरेका थिए । तर सूचनामा जम्मा दुई कम्पनी छनौट भएका थिए । त्यसमध्येपनि एउटा कम्पनीको योग्यताका बिषयमा समितिभित्र नै पटक–पटक कुरा उठेको थियो । 

‘हामीपनि अचम्ममा परेका छौं, यसरी एकलौटी रुपमा कसैलाई ठेक्का दिने योजना अनुसार निर्णय होला भन्ने सोचेका थिएनौं, कुन तत्वले काम गरेको हो तपाई आफैले बुझिसक्नु भयो, यो रद्द गरेर निष्पक्षताका साथ योग्यताका आधारमा छनौट हुनुपर्छ,’ संचालक समितिका एक गैर सैनिक सदस्यले परिचय नखुलाउने शर्तमा पर्दाफासलाई भने । 

उनका अनुसार आयोजना प्रमुख रहेका सहायक रथी विकास पोखरेल समेतले समितिका सदस्यहरुसँग ठेकेदार छनौटका बिषयमा अनभिज्ञता देखाएका थिए । 

 

द्रूतमार्ग आयोजनाकाे संचालक समिति । 

सरकारले नेपाली सेनालाई सुम्पेको गौरबको आयोजना काठमाडौं तराई–मधेश द्रूत मार्गको जिम्मेबारी प्रधानसेनापति थापाले रोलक्रममा रहेका रथी प्रभुराम शर्मालाई दिएका छन् । 

आयोजनाको संचालन समितिमा प्रधानसेनापतिले एकजना रथी छनौट गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत उनलाई राखिएको हो । तर, सेनाभित्र आयोजनामा हुने बदामासीको दोषको भार बोकाउन शर्मालाई त्यहाँ लगिएको विश्लेषण सुरुवातदेखि गरिदैं आएको थियो । 
अहिले ठेकेदार छनौटमा भइरहेको चलखेलले सेनाभित्रको चर्चा सत्य निकट पुगेको छ । 

आयोजनाको संचालक समितिमा प्रधानसेनापतिका विश्वासपात्र युुद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी प्रेम शाही, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुुमन दाहाल, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. बासुदेव शर्मा सदस्य रहेका छन् । 

 

आयोजना अवलाेकनगर्दै प्रधानसेनापति थापा । 

 

गौरबको योजना कि ‘भ्रष्टाचारको सेतो हात्ती’ 

यो आयोजना. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ गतेको निर्णय अनुसार आर्थिक बर्ष ०७४–७५ वाट नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।  

सेनाले २०७६ भदौं १ मा आयोजनाको बिस्तृत आयोजना विवरण (डीपीआर) स्विकृत गराएको यो योजनाको अनुमानित लागत १७५ अर्व रुपैयाँ रहेको छ । सेनाले आर्थिक वर्ष २०८१ मा आयोजना सक्ने लक्ष्य लिएपनि जग्गा विवाद नै टुङगोमा पुगेको छैन् । यसले अझै लागत बढने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सेनालाई दिंदा आयोजनाको लागत घट्ने र आयोजना निर्माण तीव्र हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजनामा सानो काम देखि ठुुलोकामसम्म सरकार, सेना र प्रशासनदेखि स्थानीय नेतासम्मलाई रिझाउने र पैसा कमाउने साध्यका रुपमा यो आयोजना अघि बढेको छ । 

 

*सच्चाइएको  (यसअघि समाचारमा ४५ अर्व हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्चाएका छौं–सं.)