संसदलाई सेनाको जवाफ फास्ट ट्रयाक ठेक्कामा नपरेका कम्पनीको कागज पुगेन 

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक–एक्सप्रेस वे) को करिब ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको विषय संसदीय समितिमा उठेपछि सेनाले १ चैतमा ठेक्कासम्बन्धी तीन बाकस कागजपत्र रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो । 

सेनाले जटिल प्रकृतिको कामका लागि आह्वान गरेको दुुई चरणको ठेक्काका लागि कम्पनी छनोटमा अनियमितता भएको आरोपसहित संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि अहिले छानबिन जारी छ । 

सेनाले समितिले माग गरे अनुसारका कागजपत्र रक्षा मन्त्रालयमार्फत बुुझाएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले पर्दाफासलाई बताए । उनले सेनाले संसदीय समितिलाई जवाफका साथै आवश्यक माग भएका कागजपत्र पठाएको बताए । 

‘हामीले १ चैतमा समितिबाट माग भएका कागजपत्रसहित फेज वन र फेज टुमा छनोट भएका कम्पनीको योग्यता आधार बुझाएका हौं,’ सहायक रथी पौडेलले भने, ‘कागजपत्र अपुग भएका कारणले अन्य कम्पनी छनोट नभएका हुन् ।’ 

सेनाले संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले यसअघिको छानबिनमा सरोकारवालाहरुले सेना, निर्माण आयोजनाको पुनरावलोकन समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय जस्ता निकायमा जानुपर्ने सुुझाउँदै मुल्तबीमा राखेको मुद्दा प्रतिनिधिसभामा उठाएकोमा गुनासोसमेत गरेको छ ।  

सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसरी समितिहरुमा उजुरी गरिरहँदा आयोजनामा बाधा पुग्छ, काम ढिलो भए लागत बढ्ने हो, हामीलाई त क्वालिटीको काम, समयमा पूरा गर्ने जिम्मेवारी छ ।’ समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन समेत थालेपछि यतिबेला सेना अप्ठेराेमा परेकाे हाे । 

आयोजनाको सुरुवातगर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । 

दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरुसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको थियो । 

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने तयारी गरिएको बताए ।

‘समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कन्ट्रयाक्टको लागि प्रिक्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँदली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्डर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेन्टहरु प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत डकुमेन्टहरु मगाएका छौं,’ उनले भने । 

सेनाले दुुबै चरणको कामका लागि पूर्व योग्यतामा छनोट भएका ४३ कम्पनीमध्ये जम्मा दुुईलाई योग्य ठेकेदारका रुपमा छनोट गरेपछि ठेक्कामा भइरहेको चलखेल बाहिर आएको थियो । 

हेर्नुहोस् पर्दाफास समाचार:  प्रधानसेनापतिको शुद्धीकरण अभियान, सालालाई *४५ अर्व रुपैयाँको ठेक्का ! 

अझ एउटा चरणका लागि योग्य भएको कम्पनी अर्को चरणका लागि अयोग्य बनेपछि सेनाभित्र फास्ट ट्रयाकमा भएको चलखेल पर्दाफास भएको थियो ।पर्दाफासँग रहेका कागजपत्र अनुसार सेनाले विश्वका अब्बल २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको सूचीमा रहेका कम्पनीलाई पन्छाएर सूचीमै नरहेको पोलीलाई छनोट गरेको हो । 

प्रतिस्पर्धामा रहेका र छनौट भएका कम्पनीहरु । 

सेनाले ३० फागुन २०७६ मा पूर्वयोग्यताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट बोलपत्र माग गरेको थियो । फास्ट ट्रयाकको सचिवालयले १४ असोज २०७७ मा पहिलो चरणका लागि २१ र दोस्रो चरणका लागि २२ वटा कम्पनी पूर्व योग्यतामा छनोट भएका थिए । 

यसरी छनोट भएका कम्पनीमध्ये पहिलो चरणको कामका लागि अमेरिकी स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरिङ न्युज रेकर्डले बनाएको सूचीमा रहेको चाइना स्टेट  कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र सूचीमै नरहेको पोली छाङदा योग्य ठेकेदार छनोट भएका हुन् । यद्यपि, यो रेकर्ड ठेकेदार छनोटको सम्पूर्ण मापदण्ड होइन, तर यसले विश्वमा कम्पनीले गरेका कामका आधारमा उसको योग्यता सूची बनाउने गर्छ । 

अझ अचम्म त, एकै प्रकृतिको दोस्रो चरणको कामका लागि पहिलो चरणमा योग्य भएको चाइना स्टेट दोस्रो चरणमा बाहिरिएको छ । सेनाले दोस्रो चरणका लागि पोली छाङदा मात्रलाई योग्य ठेकेदार छनोट गरेको छ । 

सेनाले फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतको ७२.५ किलोमिटरभित्र दुुई लेनको द्रुत बाटो, टनेल, पुलको सम्पूर्ण कामलाई फेज  १ र फेज २ मा बाँडेर योग्य ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया थालेको थियो । 

सेनाका अनुसार पहिलो फेजमा महादेवडाँडामा ३.३४ किलोमिटर डवल लेन टनेल, १२० मिटरका दुई, ४१० र ४३० मिटर गरी चारवटा पुल र चारलेनको बाटो बनाउनुु पर्नेछ ।  यस्तै दोस्रो फेजको काममा पनि तीन किलोमिटरभन्दा बढी (१.६३ र १.४३ किलोमिटर) का दुुईवटा दुुई लेन टनेल, पाँचवटा पुल र चारलेनको बाटो बनाउनुु पर्नेछ ।

फेज वान २७ अर्ब र फेज टु २५ अब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भ्रष्टाचार र मिलमतो आशंका गरिएको हो ।  

सम्बन्धीत समाचारहरूः फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताको उजुरी, लेखा समितिले मगायो कागजात

  ‘फास्ट ट्रयाक’ ठेक्कामा भ्रष्टाचार नभएको संसदीय समितिमा सेनाको दाबी