श्रम अदालतले ओसिपी एशियाको स्वामित्वमा आएको सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र उसको सहायक कम्पनी टाइगर वनमा कार्यरत रहेका ३९० जना कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्थापनको निर्णय गैरकानूनी भएको ठहर गरेको छ । 

अदालतले १३ महिनापछि श्रम सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै गैरकानूनी रुपमा निकालिएका सबै कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न व्यवस्थापनलाई आदेश दिएको हो । 

श्रम अदालतका न्यायाधीशद्वय निशा बाँनिया र कैलाश राईको संयुक्त इजलासले सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टबाट काठमाडौं र भैरहवामा संचालित क्यासिनो र टाइगर प्लासेस रिसोर्ट भैरहवामा कार्यरत रहेका ३९० कर्मचारीलाई पुनर्बहालीसहित हालसम्मको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनेको हो । अदालतले अस्थायी तथा करारमा रहेका उनीहरुलाई तत्काल श्रम ऐन अनुसार स्थायी गर्दै सोही अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन समेत फैसलामा भनेको छ ।

श्रम अदालतको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गरेको फैसलाको आदेश टिप्पणी सोमबार उपलब्ध गराउने छ । 

अदालतको यो निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसलापछि बेचबिखनको अन्तिम तयारीमा रहेको सिल्भर हेरिटेजको समस्या थपिएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएको र कोभिड लगायतका समस्या देखाउदैं कर्मचारी निकाल्ने व्यवस्थापनले तत्काल क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्वद्ध श्रमिक संघको सिल्भर हेरिटेजमा रहेको आधिकारिक युनियनले करिब १३ महिनाअघि आफुहरुलाई कामबाट हटाउने व्यवस्थापनको निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

अष्ट्रेलियन सेक्युरिटी एक्सचेन्जमा टाट पल्टिएको सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालि पछिल्लो समय गैरकानूनी जुवा र कालोधन धुल्याउने अड्डाका रुपमा कुख्यात हुँदै गएको छ । यस बिषयमा यसका मुख्य लगानीकर्ता बोन्ड होल्डरका कार्यकारी अधिकारी ओसिपी हङकङका डान सिमोन्सको मौनताले उनी समेत यतिबेला सन्देहको घेरामा परेका छन् । 

व्यवस्थापनलाई मोज, नेपाली कर्मचारी र राज्यलाई बोझ 

सिल्भर हेरिटेज अन्तर्गत भैरहवामा संचालित टाइगर वन बन्दप्रायः छ । तर पनि त्यहाँ शुक्रबारसम्म करिब ८ जना व्यवस्थापन तर्फका विदेशी अधिकारीहरु बसिरहेका छन् । उनीहरुका लागि ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये केही अनलाइन क्यासिनोमा समेत हुन् । 

व्यवस्थापनको उच्च निगरानीमा राखिएका यी ४० कर्मचारीले मोटो रकम नियमित पाइरहेको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुले भित्रभित्रै अनलाइन क्यासिनो समेत संचालन गरिरहेको आशंका गरिएको छ । 

यस्तै नेपालमा विदेशी लगानीका रुपमा सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले भित्राएको करिब तीन अर्व रुपैयाँ त्यसका संचालकले पटक–पटक विना ब्याज अग्रिम भुक्तानीका रुपमा लगेका छन् । दुई आर्थिक वर्षको वासलात हेर्दा उनीहरुले लामो समयका लागि विना ब्याज अग्रिम भुक्तानीका रुपमा दुई पटक गरेर करिब एक अर्व रुपैयाँ लगेको देखिन्छ । 

पहिलो पटक करिब ५८ करोड र दोस्रो पटक ३६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जग्गा खरिदका नाममा लगिएको छ । टाइगर टु जग्गा खरिदका लागि भनेर लगिएको रकमले झापामा जग्गा त खरिद भएको छ, तर त्यसको मूल्य उनीहरुले लगेको अग्रिम भुक्तानी भन्दा निकै कम छ । 

देशका नाम चलेका बैंकहरुले प्राईम बैंकको अगुवाईमा कम्पनीलाई दिएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा छ । यो रकमको साँवा–ब्याज–किस्ताको अवस्था दयनिय रहेको आधिकारीक चार्टड अकाउन्टेन्ट कम्पनीले गरेको लेखापरिक्षणले देखाउछ । 

यसका संचालकहरु भने बजारभन्दा दशौं गुणा बढी तलब भत्ता बुझिरहेका छन् । कम्पनी भने कोभिड–१९ महामारी अघि देखि आरालो लाग्ने अवस्थामा थियो। अहिले त टाट पल्टिएकै अवस्थामा पुगेको छ । 

यतिबेला सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय इकाई तथा नेपाल प्रहरी समेतले यो संस्था बिरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका छन् । 

अवैध क्यासिनो खेलाएर कमाएको रकम गैरकानूनी रुपमा विदेश पठाएको भन्ने आरोपमा सम्पत्ती शुुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको फाइन्यान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को अनुसन्धान दायरामा रहेको सिल्भर हेरिटेज समूहलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले अवहेलना मुद्दामा समेत कारबाही अगाडी बढाउन आदेश गरेको छ । 

तर, यही सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको टाइगर वन खरिदमा देशका पूर्व राजदूत र आफुलाई राष्ट्रवादी कानून व्यवसायीका रुपमा चिनाउने दुई पात्र निकै सक्रिय भएका छन् । खरिदकर्ता रुपन्देहीका ट्रयाक्टर व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल देखिए पनि पूर्व राजदूत अर्जुन कार्की र कानून व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले ‘कालोधन’ धुल्याउने तानाबाना त बुनिरहेका छैनन्? आशंका उब्जिएको छ । 

पछिल्लो समय सिल्भर हेरिटेजले टाइगर वन बेच्नका लागि भैरहवाका ब्यापारी बालकृष्ण भुसालको भुुसाल इन्भेष्टमेन्ट, सम्राट ग्रुुप र यही कारोबारबाट सतहमा देखिएको खगेन्द्र जिसीका म्यानहटन हाइट ग्रुपसँग किनबेचका लागि प्रारम्भीक सहमती जनाएको हो । यद्यपी यो सहमती पत्र अनुसार दुबै पक्ष होटल किनबेचका लागि बाध्य हुने छैनन् । 

म्यानहटन हाइट ग्रुुप त्यही कम्पनी हो, जहाँ अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीकी छोरी रुबी कार्की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । अमेरिकामा रहेको यो कम्पनी जिसी र कार्कीको पारिवारिक कम्पनी जस्तै छ । 

देशको राजदूत भएर अमेरिकामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका राजदूत कार्की र एनसेल प्रकरणमा देशका तर्फबाट भन्दै त्यसको बिरुद्ध वकालत गरेका जिसी यतिबेला शंकास्पद लगानी र राज्यका प्रमुख अंगले अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति किनबेचमा सक्रिय हुनु उदेक लाग्दो रहेको एकजना पूर्व न्यायाधीशले बताए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएको टाइगर वन खरिदमा पूर्वराजदूत र ‘राष्ट्रवादी’ कानून व्यवसायीको सक्रियता

लामो समय विशेष अदालतमा बसेका ती न्यायाधीशले नेपालबाट बाहिरीने अवैध धनको शुद्धीकरण प्रमुख समस्य भइरहेका बेला देशका राजदूत र ‘राष्ट्रवादी’ वकिलको सक्रियताले सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने तर्क राखे । 

‘एकपटकको राजदूत सधैको कुटनीतिज्ञ हुन्छ, अर्को कुरा जिसी जी त आफै एनसेल प्रकरणमा विपक्षमा उभिएको मान्छे,’ ती न्यायाधीशले पर्दाफाससँग भने, ‘उहाँहरु नै बिचाराधिन मुद्दा र अनुसन्धानमा रहेको सम्पत्ती खरिदबिक्रीमा लागेपछि नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने र कसलाई विश्वास गर्ने?’

अदालतको अवहेलना मुद्दा 

सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडपेर सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले बनाइएको टाइगर प्यालेसलाई कुनै पनि संरचना नबनाउनु तथा यथास्थितिमा राख्न र शेयर किनबेच समेत रोक्का राख्न अदालतले दिएको आदेशको विरुद्ध किनबेचको प्रक्रिया सुरु भएपछि अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाएको हो । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिलानाथ अधिकारीको इजलासले २९ साउनमा आदेश दिँदै पूर्व आदेश विपरित जानु अदालतको अवहेलना हुने तर्क अनुसार लिखित जवाफ माग गरेको हो । 

अदालतको २० र २९ साउनका फरक–फरक आदेशपछि विदेशमै बसेर अफसोर कम्पनी बेच्ने सिल्भर हेरिटेजको प्रयासमा ब्रेक लाग्ने विश्वास गरिएको छ । 

काण्ड र अनुसन्धानको अर्को नाम टाइगर वन 

पर्यटनमा वैदेशिक लगानी भनेर भित्रिएको ३ अर्ब रुपैयाँ र नेपाली बैंक तथा बित्तिय संस्थाको साढे दुुई अर्ब रुपैयाँ यतिबेला जोखिममा छ । यही अवस्थामै विदेशबाट भित्रिएको लगानी नै शकांस्पद भएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ । विभागले एकजना उपसचिवलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर बैशाख पहिलो सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको हो । 

यसअघिे रिसोर्टबाट अत्याधुनिक उपकरण जडान गरेर अनलाईन जुवा खेलाउने गरेको उजुरी प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसम्म पुगेपछि प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । सरकारी जग्गा मिचेको, सम्पत्ति रोक्का भएको र बैंकिङ कसुरको उजुरी परेको रिसोर्टका हर्ताकर्ता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोल्सोभर  र आधिकारीक प्रतिनिधि एमी बनेल देशका कुटनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारी भेटिरहेका छन् ।
 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद रिसोर्ट टाइगर प्यालेसमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । शंकास्पद लगानी र क्यासिनो खेलमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।  

टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा प्रहरीको आँखा, राष्ट्र बैंकको मौनता  

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार टाइगर वन क्यासिनो मार्फत अवैध जुवा खेलाउने र त्यो रकम बिना कुनै सरकारी स्वीकृती बीभीआई (ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड) कम्पनी हङकङमा जम्मा भइरहेको हो । 

विभागले हङकङ, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, बेलायत र रिसोर्टसँग जोडिएका स्थानीय  कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक विवरण माग गरेको छ ।  

रिसोर्टभित्र क्यासिनो खेलाउने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि र रिसोर्ट सम्बद्ध टाइगर वान प्रालिसँग विवरण माग भएको हो । यसबाहेक रिसोर्टका कार्यकारी अधिकृत माइल बुल्सोभ र प्रतिनिधि एमी बनेलले केही समयअघि ठुलो रकम काठमाडौंमा सटही गरेर हुण्डी मार्फत तेस्रो देश पठाएको समेत विभागको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

विभागले यही आधारमा विदेशस्थित निकायहरूसँग लगानीको विवरण र यहाँबाट विदेश लगेको रकमको विवरण माग भएको हो ।  

पर्दाफासलाई प्राप्त पत्र अनुसार रिसोर्टको निर्माण सुरु भएको वर्ष (२०७१/२०७२) देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको वित्तिय विवरण लगायत आठवटा बुदामा जानकारी माग गरिएको छ ।  विभागले क्यासिनो खेलाडीले क्यासिनो खेल्न आवश्यक क्वाइनहरू खरिद गर्नका लागि बुझाएको रकम र खेलाडीको परिचय खुल्ने अभिलेख । साथै क्यासिनो खेलमा हारजित हुनेहरूको विगत चार वर्षदेखिको खेलको आवधिक अभिलेख विवरण माग गरेको हो । 

‘हामीले मागेको विवरणले टाइगर प्यालेसभित्र भइरहेको अवैध र गैरकानूनी गतिविधि पुष्टि गर्न यति प्रमाणले पुग्छ’, विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अवैध कारोबारसँगै धेरै ठुलो रकम शुद्धीकरणका लागि कम्पनीले अन्य नेपालीलाई समेत सघाएको हाम्रो आशंका हो।’ 

क्यासिनो जित्नेहरूले आयकर ऐन–२०५८ बमोजिम दाखिला गरेको लाभकरको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन विभागले कम्पनीलाई भनेको छ । अन्य अग्रिम करको विवरण र सरकारलाई दाखिला गरेको रोयल्टीको विवरणसमेत पठाउन पत्रमा भनिएको छ । ‘उक्त प्रालिले देश बाहिर र वल्र्डवाइड क्यासिनो बिजनेसमा पठाएको रकमको विवरण,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘टाइगर वन प्रालि र एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिबीचमा क्यासिनो खेलाउने प्रयोजनका लागि भएको सम्झौताको विवरण ।’ पत्रमा उल्लेख भएअनुसार दुवै संस्थाबीच भएका अन्य आर्थिक कारोबारको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ । टाइगर वान प्रालिले रिसोर्ट सञ्चालन गर्छ भने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजले रिसोर्टभित्र क्यासिनो खेलाउँछ । यसका लागि यी दुई संस्थाबीच छुट्टै सम्झौता छ ।

विभागले किन शंकास्पद भन्यो लगानी 

नेपालको सरकारी निकायमा अभिलेख भएअनुसार टाइगर वन प्रालिमा हङकङस्थित सिल्भर हेरिटेज समूहको लगानी छ । जुन लगानी ट्याक्स हेवन (कर छली र सम्पत्ति लुकाउन अनुकूल मानिने मुलुक)  हुँदै नेपाल भित्रिएको हो । यसबारे २०७५ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स (आईसीआईजे) ले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे) ले एक खुलासा गरेको छ ।

त्यति बेलादेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुसन्धान गर्ने राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले समेत नेपाल भित्रिएको लगानीबारे अध्ययन गरेको थियो । उद्योग विभागका अनुसार रिसोर्ट सञ्चालनका लागि हङकङको सिल्भर हेरिटेज समूूहले ५ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । रिसोर्टका नाममा हालसम्म ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबर मात्रै लगानी नेपालमा भित्रिएको छ । उक्त शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पालामा रोकिएको थियो । राजनीतिक दबाब बढेपछि उक्त रकम नेपालले खुला गरिदिए ।

रिसोर्टमा नेपाली बैंकहरूको पनि लगानी छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको नेतृत्वमा सिभिल, सानिमा र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् ।