सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएको टाइगर वन खरिदमा पूर्वराजदूत र ‘राष्ट्रवादी’ कानून व्यवसायीको सक्रियता

नेपालमा विदेशी लगानीका रुपमा सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले भित्राएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ त्यसका सञ्चालकले पटक–पटक विना ब्याज अग्रिम भुक्तानीका रुपमा लगेका छन् । दुुई आर्थिक वर्षको वासलात हेर्दा उनीहरुले लामो समयका लागि विना ब्याज अग्रिम भुक्तानीका रुपमा दुई पटक गरेर करिब एक अर्ब  रुपैयाँ लगेको देखिन्छ । 

पहिलो पटक करिब ५८ करोड र दोस्रो पटक ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जग्गा खरिदका नाममा लगिएको छ । टाइगर टु जग्गा खरिदका लागि भनेर लगिएको रकमले झापामा जग्गा त खरिद भएको छ, तर त्यसको मूल्य उनीहरुले लगेको अग्रिम भुक्तानीभन्दा निकै कम छ । 

देशका नाम चलेका बैंकहरुले प्राइम बैंकको अगुवाइमा कम्पनीलाई दिएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा छ । यो रकमको साँवा–ब्याज–किस्ताको अवस्था दयनीय रहेको आधिकारिक चार्टड अकाउन्टेन्ट कम्पनीले गरेको लेखापरीक्षणले देखाउँछ । 

यसका सञ्चालकहरु भने बजारभन्दा दशौं गुणा बढी तलब भत्ता बुझिरहेका छन् । कम्पनी भने कोभिड–१९ महामारी अघिदेखि ओरालो लाग्ने अवस्थामा थियो। अहिले त टाट पल्टिएकै अवस्थामा पुगेको छ । 

यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय इकाइ तथा नेपाल प्रहरी समेतले यो संस्था विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका छन् । 

अवैध क्यासिनो खेलाएर कमाएको रकम गैरकानूनी रुपमा विदेश पठाएको भन्ने आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको फाइन्यान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को अनुसन्धान दायरामा रहेको सिल्भर हेरिटेज समूहलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले अवहेलना मुद्दामा समेत कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरेको छ । 

तर, यही सिल्भर हेरिटेज ग्रुप अन्र्तगतको टाइगर वन खरिदमा देशका पूर्व राजदूत र आफुलाई राष्ट्रवादी कानून व्यवसायीका रुपमा चिनाउने दुई पात्र निकै सक्रिय भएका छन् । खरिदकर्ता रुपन्देहीका ट्रयाक्टर व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल देखिए पनि पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र कानून व्यवसायी खगेन्द्र जिसीले ‘कालोधन’ धुल्याउने तानाबाना त बुनिरहेका छैनन्? आशंका उब्जिएको छ । 

पछिल्लो समय सिल्भर हेरिटेजले टाइगर वन बेच्नका लागि भैरहवाका ब्यापारी बालकृष्ण भुसालको भुसाल इन्भेष्टमेन्ट, सम्राट ग्रुप र यही कारोबारबाट सतहमा देखिएको खगेन्द्र जिसीका म्यानहटन हाइट ग्रुपसँग किनबेचका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाएको हो । यद्यपि यो सहमति पत्रअनुसार दुवै पक्ष होटल किनबेचका लागि बाध्य हुने छैनन् । 

म्यानहटन हाइट ग्रुप त्यही कम्पनी हो, जहाँ अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत अर्जुन कार्कीकी छोरी रुबी कार्की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । अमेरिकामा रहेको यो कम्पनी जिसी र कार्कीको पारिवारिक कम्पनी जस्तै छ । 

देशको राजदूत भएर अमेरिकामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका राजदूत कार्की र एनसेल प्रकरणमा देशका तर्फबाट भन्दै त्यसको विरुद्ध वकालत गरेका जिसी यतिबेला शंकास्पद लगानी र राज्यका प्रमुख अंगले अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति किनबेचमा सक्रिय हुनु उदेक लाग्दो रहेको एकजना पूर्व न्यायाधीशले बताए । 

लामो समय विशेष अदालतमा बसेका ती न्यायाधीशले नेपालबाट बाहिरिने अवैध धनको शुद्धीकरण प्रमुख समस्य भइरहेका बेला देशका राजदूत र ‘राष्ट्रवादी’ वकिलको सक्रियताले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने तर्क राखे । 

‘एकपटकको राजदूत सधैको कूटनीतिज्ञ हुन्छ, अर्को कुरा जिसी जी त आफै एनसेल प्रकरणमा विपक्षमा उभिएको मान्छे,’ ती न्यायाधीशले पर्दाफाससँग भने, ‘उहाँहरु नै विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धानमा रहेको सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा लागेपछि नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने र कसलाई विश्वास गर्ने?’

अदालतको अवहेलना मुद्दा 

सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडपेर सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले बनाएको टाइगर प्यालेसलाई कुनै पनि संरचना नबनाउनु तथा यथास्थितिमा राख्न र शेयर किनबेच समेत रोक्का राख्न अदालतले दिएको आदेशको विरुद्ध किनबेचको प्रक्रिया सुरु भएपछि अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाएको हो । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लीलानाथ अधिकारीको इजलासले २९ साउनमा आदेश दिँदै पूर्व आदेश विपरीत जानु अदालतको अवहेलना हुने तर्क अनुसार लिखित जवाफ माग गरेको हो । 

अदालतको २० र २९ साउनका फरक–फरक आदेशपछि विदेशमै बसेर अफसोर कम्पनी बेच्ने सिल्भर हेरिटेजको प्रयासमा ब्रेक लाग्ने विश्वास गरिएको छ । 

काण्ड र अनुसन्धानको अर्को नाम टाइगर वन 

पर्यटनमा वैदेशिक लगानी भनेर भित्रिएको ३ अर्ब रुपैयाँ र नेपाली बैंक तथा बित्तिय संस्थाको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ यतिबेला जोखिममा छ । यहि अवस्थामै विदेशबाट भित्रिएको लगानी नै शकांस्पद भएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ । विभागले एकजना उपसचिवलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर वैशाख पहिलो सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको हो । 

यसअघिे रिसोर्टबाट अत्याधुनिक उपकरण जडान गरेर अनलाइन जुवा खेलाउने गरेको उजुरी प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसम्म पुगेपछि प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । सरकारी जग्गा मिचेको, सम्पत्ति रोक्का भएको र बैंकिङ कसुरको उजुरी परेको रिसोर्टका हर्ताकर्ता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोल्सोभर  र आधिकारीक प्रतिनिधि एमी बनेल देशका कूटनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारी भेटिरहेका छन् ।

 
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद रिसोर्ट टाइगर प्यालेसमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । शंकास्पद लगानी र क्यासिनो खेलमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।  

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार टाइगर वन क्यासिनोमार्फत अवैध जुवा खेलाउने र त्यो रकम बिना कुनै सरकारी स्वीकृति बीभीआई (ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड) कम्पनी हङकङमा जम्मा भइरहेको हो । 

विभागले हङकङ, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, बेलायत र रिसोर्टसँग जोडिएका स्थानीय  कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक विवरण माग गरेको छ ।  

रिसोर्टभित्र क्यासिनो खेलाउने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि र रिसोर्ट सम्बद्ध टाइगर वान प्रालिसँग विवरण माग भएको हो । यसबाहेक रिसोर्टका कार्यकारी अधिकृत माइल बुल्सोभ र प्रतिनिधि एमी बनेलले केही समयअघि ठूलो रकम काठमाडौंमा सटही गरेर हुण्डीमार्फत तेस्रो देश पठाएको समेत विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

विभागले यही आधारमा विदेशस्थित निकायहरूसँग लगानीको विवरण र यहाँबाट विदेश लगेको रकमको विवरण माग भएको हो ।  

पर्दाफासलाई प्राप्त पत्र अनुसार रिसोर्टको निर्माण सुरु भएको वर्ष (२०७१र२०७२) देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको वित्तीय विवरण लगायत आठवटा बुँदामा जानकारी माग गरिएको छ । विभागले क्यासिनो खेलाडीले क्यासिनो खेल्न आवश्यक क्वाइनहरू खरिद गर्नक बुझाएको रकम र खेलाडीको परिचय खुल्ने अभिलेख । साथै क्यासिनो खेलमा हारजित हुनेहरूको विगत चार वर्षदेखिको खेलको आवधिक अभिलेख विवरण माग गरेको हो । 

‘हामीले मागेको विवरणले टाइगर प्यालेसभित्र भइरहेको अवैध र गैरकानूनी गतिविधि पुष्टि गर्न यति प्रमाणले पुग्छ’, विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अवैध कारोबारसँगै धेरै ठूलो रकम शुद्धीकरणका लागि कम्पनीले अन्य नेपालीलाई समेत सघाएको हाम्रो आशंका हो।’ 

क्यासिनो जित्नेहरूले आयकर ऐन–२०५८ बमोजिम दाखिला गरेको लाभकरको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन विभागले कम्पनीलाई भनेको छ । अन्य अग्रिम करको विवरण र सरकारलाई दाखिला गरेको रोयल्टीको विवरणसमेत पठाउन पत्रमा भनिएको छ । ‘उक्त प्रालिले देश बाहिर र वल्र्डवाइड क्यासिनो बिजनेसमा पठाएको रकमको विवरण,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘टाइगर वन प्रालि र एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिबीचमा क्यासिनो खेलाउने प्रयोजनका लागि भएको सम्झौताको विवरण ।’ पत्रमा उल्लेख भएअनुसार दुवै संस्थाबीच भएका अन्य आर्थिक कारोबारको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ । टाइगर वान प्रालिले रिसोर्ट सञ्चालन गर्छ भने एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजले रिसोर्टभित्र क्यासिनो खेलाउँछ । यसका लागि यी दुई संस्थाबीच छुट्टै सम्झौता छ ।

विभागले किन शंकास्पद भन्यो लगानी 

नेपालको सरकारी निकायमा अभिलेख भएअनुसार टाइगर वन प्रालिमा हङकङस्थित सिल्भर हेरिटेज समूहको लगानी छ । जुन लगानी ट्याक्स हेवन (कर छली र सम्पत्ति लुकाउन अनुकूल मानिने मुलुक)  हुँदै नेपाल भित्रिएको हो । यसबारे २०७५ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट्स (आईसीआईजे) ले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा खोज पत्रकारिता केन्द्र (सीआईजे) ले एक खुलासा गरेको छ ।

त्यति बेलादेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुसन्धान गर्ने राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले समेत नेपाल भित्रिएको लगानीबारे अध्ययन गरेको थियो । उद्योग विभागका अनुसार रिसोर्ट सञ्चालनका लागि हङकङको सिल्भर हेरिटेज समूहले ५ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । रिसोर्टका नाममा हालसम्म ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबर मात्रै लगानी नेपालमा भित्रिएको छ । उक्त शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पालामा रोकिएको थियो । राजनीतिक दबाब बढेपछि उक्त रकम नेपालले खुला गरिदिए ।

रिसोर्टमा नेपाली बैंकहरूको पनि लगानी छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको नेतृत्वमा सिभिल, सानिमा र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् ।