नेपाली सेना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बन्न अनिच्छुक, एसपीपी सम्झौता नगर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव

नेपाली सेनाले सबै छिमेकी देशसँग समानताका आधारमा सहकार्य गर्न चाहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट पारेको छ । उसले सैनिक सहकार्यको अर्थ कुनै पनि सैंन्य गठबन्धनको हिस्सा नेपाली सेना नबन्ने स्पष्ट समेत पारेको हो । 

उच्च सैन्य अधिकारीका अनुसार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ४ असारबाट संयुक्त राज्य अमेरिकासहितको विदेश भ्रमणअघि रक्षामन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन र विपक्षी दलका शीर्ष नेतासमेतलाई यसको जानकारी विभिन्न ‘च्यानल’ मार्फत गराइएको हो । 

उसले ‘कुनै पनि मिलिट्री अलाइन्स’ मा नेपाली सेना नबस्ने तर आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सबै छिमेकी देशसँग समान व्यवहार र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई बताएको हो । 

‘चिफ सर आफै स्वयमले भेटेर र अन्य ‘च्यानल’ मार्फत तत्काल वा भविष्यमा समेत एसपीपी सम्झौता नगर्ने अडान दोहो¥याउनु भएको छ,’ उच्च सैनिक स्रोतले पर्दाफाससँग भन्यो, ‘हामी सबैसँगको सम्बन्धमा एकरुपता चाहन्छौं, यसका लागि हाम्रो सार्वभौम अस्तित्व सबैका लागि स्वीकार्य छ र रहिरहनुपर्छ भन्ने नेपाली सेनाको मान्यता र विश्वास हो ।’

सैनिक स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले देखाएको स्पष्टतापछि राजनीतिक नेतृत्वले हाललाई एसपीपी सम्झौता अघि नबढाउने संकेत गरेको छ । 

अमेरिकी सेनाले करिब २५ वर्षअघिदेखि सैनिक सहकार्य र सैन्य गठबन्धनको राजनीति, कूटनीतिक र सैनिक सम्बन्धका आधारमा निर्माण भएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतालाई अघि सार्दै आएको छ । 

उसकै भाषामा भन्दा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)  अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबिचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो । अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद् बिरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ । 

उसले २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश रहेको जनाएको छ ।

तर, नेपालसँग उसले गर्न चाहेको सम्झौता यतिमा मात्र सीमित नरहेपछि नेपाली सेना झस्किएको हो । 

उसले प्रस्तावित सम्झौतामा देशको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुन सक्ने र अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चित कालसम्म नेपालमा रहन सक्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाएको हो । 

यही कारण तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा अमेरिकी सेनाले पठाएको एसपीपी सम्झौता–पत्र मस्यौदामा सेनाले चासो नदिएको हो ।