
बर्खास्तको बाटोमा एआईजी विश्वराज पोखरेल
असार १०, २०७९

बागमती र कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव भन्छन्– ‘कानून देखि कर्मचारीसम्म सबैमा संघकै मुख ताक्ने रोग बनेको छ’
असार १०, २०७९

सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्यत्र निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार हुन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको...
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिनुपूर्व आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नियमको विरुद्धमा परेको रिट खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । निर्वाचन आयोगल...
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसबारे छलफलका लागि वैशाख १३ मा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । &n...
पुरा पढ्नुहोस्निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा हुने भएको छ । सरकारले गत २५ चैतमा विभिन्न आरोप लगाउँदै अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्ने गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीको उक्...
पुरा पढ्नुहोस्विवादास्पद फैसला गरेको विषयमा तीन जिल्ला न्यायाधीशलाई काजमा सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई आज सर्वोच्च अदालत काजमा झिकाएका हुन् । उनले बलात्कारको मुद्दामा पीडित भनिएको पक्षलाई तीन वर्ष कैद...
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगेका छन् । अधिकारीले आज रिट दर्ता गर्न पुगेका हुन् । सरकारले गत चैत २५ मा विभिन्न आरोप लगाउँ अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्ने गरेको थियो । अधिकारीले आ...
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियेगा दर्ता हुँदाको सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर...
पुरा पढ्नुहोस्न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारको अबको नेतृत्वले विकृति, विसंगति बिरुद्ध लडने र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउन अभियान चलाउने बताएका छन् । बारको नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस निकट घिमिरे अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । शुक्रबारको...
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष न्याय परिषद् एवं न...
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit