
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीरुको कार्यशैली...}
पुरा पढ्नुहोस्नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन आज सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा आयोजित सभामा अदालतको मातनहानि हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन द...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेकी छन् । सरकारले २ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गर्ने निर्ण...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइ आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत् पूर्ण इजलास...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसबारे छलफलका लागि वैशाख १३ मा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । &n...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ । आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्ता गराएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रि...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबि...}
पुरा पढ्नुहोस्व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको स्वामित्व रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको राजस्व छलीसम्बन्धी टुंगिसकेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताएको छ । डेढ वर्षअघि राजस्व छली मुद्दामा भाटभटेनीलाई आफैले १ अर्बभन्दा बढी कर र जरिवाना तोक्ने गरी गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले...}
पुरा पढ्नुहोस्कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संविधानविपरीत प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मंगलबार मिडिया एक्सन नेपाल र अनलाइन टीभी पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार कुनै...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारका कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकका बिषयमा आलोचनाहरुका बीच महान्यायाधीवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको बचाउ गरेका हुन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit