
जागिरका लागि नागरिकता बुझाउँदा त्यसको दुरुपयोग भई राजस्व ठगीको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभर अन्ततः २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीमाथि २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दा थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । तर, धरौटी बुझाउन नसक्दा उनी...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४ फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ । अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...}
पुरा पढ्नुहोस्विश्वका उत्कृष्ट प्रधानन्यायाधीशहरुको सूचीमा नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि परेका छन् । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशन गरेको जर्नलमा विश्वका अन्य नामुद न्यायाधिशको सुचीमा नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नाम समेत समेटिएको छ । ‘टावर...}
पुरा पढ्नुहोस्साढे दुई दशकअघि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ ज...}
पुरा पढ्नुहोस्भारतको पश्चिम बंगाल सरकारको अधिनमा रहेको दमदम सेन्ट्रल करेक्सन होममा पछिल्लो ३९ वर्षदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका डुप्तप्रसाद तिम्सिना (जैसी) नाम भएका दीपक जोशीको रिहाईका लागि सरकारले पहल गरेको छ । कोलकोतामा रहेको यो कारागारमा रहेका इलामका जोशी सन् १९८१ देखि बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । य...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले माधव नेपालसहितका नेताहरुको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै स्पष्टिकरण सोधेकै आधारमा अन्तरिम आदेश दिइ रहन नपर्ने ठहर गरेको हो...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसबारे छलफलका लागि वैशाख १३ मा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । &n...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो । उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत पाटनले र्यापर भिटेनलाई पक्राउ तथा धरपकड नर्गन प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्तै अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालय र ब्युरोलाई भिटेनमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण देखाउन समेत आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार पनि नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहितका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit