सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत ३८ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा संवैधानिक आयोगमा हालै नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न नदिन, नियुक्ति यथास्थितिमा राख्दै अन्तरिम
आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन् ।
उक्त मितिमा ११ संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको लागि परिषदबाट सिफारिस गरिएको निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले शृंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि आफु संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उनले बताएका हुन् ।
© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit