आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘टसमस’ नभएपछि नेताको दैलोमा बार !

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको निम्ति गरिरहेको आन्दोलन बारे जानकारी गराउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलगायतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

बारको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले न्यायपालिका भित्र देखिएका समस्याको सहज र स्वभाविक निकास निकाल्नका लागि सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दैे न्यायपालिकाको समस्या समाधान छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले न्यायपालिकामा के कामले गर्दा समस्या गहिरिदै गएको हो भन्ने सम्बन्धमा आफूले चिन्तन गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

‘म मेरो जिम्मेवारीको तहबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र एउटा तटस्थ भुमिकासहित गर्छु र त्यो मेरो निष्पक्षता, मेरो स्वतन्त्रता, देश, जनता र यो तीनवटा सर्वोच्च अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको ओज, गरिमा, र यसमै सम्पूर्ण राज्य केन्द्रीत भइराखेको हुन्छ । अहिले जे बहस भइरहेको हुन्छ, मैले निकै नजिकबाट अध्ययन गर्ने कोशिस गरिरहेको छु । र यो महान बहसका बीचबाट एउटा राम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने मलाई लागेको छ’ उनले भने ।

‘म अझैपनि के चाहान्छु त भन्दाखेरी यसको सहज, स्वभाविक निकास निकाल्नका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष अत्यन्त गम्भिर हुनुपर्छ । तपाईहरुका दिनदिनका भनाईहरु, तपाईहरुले बारको प्राङ्गणबाट र अन्य माध्यमबाट पनि हामीलाई ध्यानाकर्षण गराई नै राख्नुभएको छ । यो भन्दा ठुलो ध्यानाकर्षण त अहिले हाम्रो राष्ट्रको लागि अरु कुनै छैन । त्यसकारण मैले निकै नजिकबाट यो धेरै गम्भीर, असाधारण र यो छिटोभन्दा छिटो ढिलाइ नगरीकन निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय हो । समस्या गहिरिदै गएको छ । समस्या गहिरिदै जानुमा के के कामहरु भएको छ ? किन धेरै लम्बिइरहेको छ भन्ने कुरामा चिन्तनतिर आफुलाई केन्द्रीत गरेको छु’ उनले भने ।

उनले न्यायपालिकाको समस्या समाधानका लागि आफ्नो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार लाग्ने पनि बताएका छन् । आफूलाई सत्य के हो भन्ने लाग्छ सोही अनुसार सत्यको पक्षमा पहलकदमी लिने उनको भनाइ छ । 

आज  बारको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले न्यायालयको शुद्धिकरणको सम्बन्धमा सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर समस्यालाई न्यायपालिकामार्फत् नै निकास दिन पहल गरिनुपर्ने गठबन्धन दलको धारणा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

‘पाँच दलले अस्ति ३० गतेको दिन सरकारमा रहेका पाँच दलकाबीचमा एउटा समझदारी बनेको छ , सहमती बनेको छ । र न्यायपालिकामा उठेका मुद्दाहरुको सन्दर्भमा, कानून व्यवसायी साथीहरुले उठाउनुभएका मुद्दाहरुको सन्दर्भमा, न्यायालयको सुद्धिकरणको सन्दर्भमा गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यो न्यायालयमा रहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास दिइनुपर्दछ । छिटोभन्दा छिटो संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर, छिटोभन्दा छिटो न्यायालयमार्फत् नै निकास दिने पहल गरिनुपर्दछ भन्ने दलहरुको अभिमत रहेको छ । त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा दलहरु निश्चित रुपले चिन्तित छन् । ध्यानाकृष्ट पनि भएको छ । यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् । सम्बोधन होस् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा अनुसार छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा, छिटोभन्दा छिटो निकास होस् भन्ने पक्षमा रहेको छ’ उनले भने ।

आज नै नेपाल बारको ज्ञापन पत्र लिँदै लोसपाका प्रमुख सचेतक कर्णले प्रधानन्यायाधीश  जबराले अदालत छोडेर जानुपर्ने बताएका छन् । उनले अदालतमा बार सम्बद्ध कानून व्यवसायीमाथि भएको प्रहरी दमनप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले नेपालको इतिहासमै यो अद्भूत अकल्पनीय घटना भएको बताएका छन् ।

‘यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, उहाँले अदालत छोडेर अघि बढ्नु पर्छ, उहाँलाई एउटा कस्टमा प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हो, नेतृत्व बिहीन सर्वोच्च अदालत नबनाउने कस्टमा नै बनाइएको हो, उहाँलाई नदिँदा अर्को व्यक्ति नै थिएन, त्यो नभएको कारणले गर्दा सर्वोच्च जस्तो निकाय नेतृत्व बिहीन हुन्छ भन्ने राम्रो लागेन हाम्रो कमिटीलाई, पहिला मान्छेले नसोचेको कुरा पछि देखिन्छ’ उनले भने । ।

त्यस्तै, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले सोमबार आन्दोलनरत बारको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सर्वोच्च  अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको बारको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ । त्यसो गर्नु दुःखद् घटनाको भएको उपनेता नेम्वाङले दिएका छन् । उनले न्यायालयबारे बारले उठाएको मुद्दा गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले आफूहरुले दिएको रिटको समेत सुनुवाई नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।