
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानबिन भईरहेको बताएका छन् । मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन...}
पुरा पढ्नुहोस्वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिट खालि भइसकेको बताएका छन् । आज नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको सर्वोच्च अदालतमा धर्नाको कार्यक्रम सकिएपछि एसोसिएसनको प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको सिट खालि भइसकेको बताएका छन् । उनले नयाँ प्रधानन्यायाधी...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति र निर्णय धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चासो र चर्चामा रहेको विषय संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति हुन् । यसमा पनि विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयो...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद रहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदरगर्दै उनीहरुलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश मार्फत उनीहरुको मन्त्री पद बर्खास्तगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलसाले २३ फागुन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा आजबाट गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिएको छ । पहिलो दिन दुईवटा एकल इजलाससहित कुल ११ वटा इजलास गठन भएका छन् । आज दुईवटा एकल इजलास छन् । न्यायाधीश मीरा खड्का र डा. कुमार चुडालको एकल इजलास गठन भएको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश टंकबहाद...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन योजना प्रमुख बिजय चापागाईसमेत ५ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको छ । आयोगले आयोजना प्रमुख चापागाई सहित पाँचैजना बिरुद्ध जनही ६८ लाख ९३ हजार भन्दा बढी रकम बिगो मा...}
पुरा पढ्नुहोस्विभिन्न ९ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्सेर राणाले उच्च अदालतका ६ र जिल्लाका १५ न्यायाधीशहरूकाे काज सरूवा सदर गरेका छन् । काज सरूवाका लागि न्यायपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय सदर गरेका हुन् । उच्च अदालतका छ जना र जिल्लाका १५ जना न्यायाधीशको काज सरुव...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका १२ वटा रिट निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । एउटा निवेदन यसअघि नै सैवैधानिक इजलासको माग सहित दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले सबै निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले विकनी किलर चार्ल्स गुरुमुख शोभराजले पुरा सजाय भुक्तान नगर्दासम्म रिहा गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ । शोभराजले प्रचलित कानून अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भएकाले त्यो सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ७ पुसमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। नागरिक...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit