प्रधानन्यायाधीशले धनाढ्यहरुको मुद्दा मात्रै हेर्छन् : चण्डेश्वर श्रेष्ठ

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । 

आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै उनले  प्रधानन्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना भए नेपाल बारमा उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको फैसलाहरुले विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको बताएका छन् । 

उनले प्रधानन्यायाधीशले पैसा लिएर गरेको फैसलालाई राखेर जनताको बीचमा पेश गरिने बताएका छन् । उनले न्यायालयमा विकृति र विसंगति भइरहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको २ हप्ता भइसक्दा समेत राजनीतिक दल कानमा तेल र मुखमा बुझो हालेर बसेको आरोप लगाएका छन् । उनले राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगमा आएको समस्याका बारेमा चुप लागेर बस्ने भए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएका छन् । 

‘हाम्रो यो हप्ताको कार्यक्रम अन्तर्गत, जो दलहरु अझै पनि कानमा तेल र मुखमा बुझो लगाएर बसिरहनु भएको छ, के न्यायपालिका राज्यको अंग होइन ? राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंगमा यो अवस्था आउँदा चुप लागेर बस्ने हो ? हामीले किन राजीनामा मागिरहेका छौँ भन्ने कुरा आज हामी प्रतिनिधिसभामा संसदमा सहभागी भएका राजनीतिक दल र संसदीय दलहरुमा राजीनामा किन भन्ने कुरा दिन गइरहेका छौँ’ उनले भने ।

‘२ बजे आज कार्यक्रम छ, त्यसपछि राजीनामा किन मागेका छौँ भन्ने कुरा डिटेल्समा तपाईहरुको बीचमा राख्नेछौँ, अर्को विनम्र अनुरोध गर्दछु, उहाँले गर्नुभएका कर्तुत, विवादित प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको जति पनि फैसलाहरु छ, जसले गर्दा विसंगति, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, ती फैसलाहरु नेपाल बार एशोसिएशनले संकलन, अध्ययन गरिरहेको छ, तपाईहरुसँग भएको, तपाईहरुलाई अन्याय परेको, तपाईहरुसँग अत्यन्त पैसा लिएको फैसलाहरु बारमा दिनुहुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले ३ वर्ष न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै अब अन्याय हुन नदिने बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले धनाढ्यहरुको मुद्दामा मात्रै काम गरिरहेको तर १५/१६ वर्ष अघिका मुद्दा नहेरेको दाबी समेत गरेका छन् ।