
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो । त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठल...}
पुरा पढ्नुहोस्एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सन २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा ल...}
पुरा पढ्नुहोस्कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्यरत विद्यार्थी विनिता बोगटीले रिट दर्ता गरेक...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटकाे सुनुवाई आजबाट सुरू हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै परेको रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ स...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानून सामाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभ...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे । ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले भोलिदेखि नियमित रूपमा सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन बढे पछि माघ ५ गतेबाट संकुचन गरेको सेवालाई भोलिदेखि नियमित रुपमा सबै सेवा प्रदान गर्ने भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । गत बिहीबार बसेको पूर्ण ब...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्सेर राणाले उच्च अदालतका ६ र जिल्लाका १५ न्यायाधीशहरूकाे काज सरूवा सदर गरेका छन् । काज सरूवाका लागि न्यायपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय सदर गरेका हुन् । उच्च अदालतका छ जना र जिल्लाका १५ जना न्यायाधीशको काज सरुव...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगेका छन् । अधिकारीले आज रिट दर्ता गर्न पुगेका हुन् । सरकारले गत चैत २५ मा विभिन्न आरोप लगाउँ अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गर्ने गरेको थियो । अधिकारीले आ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit