कर्णालीको उद्योगमन्त्री लामाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।

फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्यरत विद्यार्थी विनिता बोगटीले रिट दर्ता गरेकी हुन् । 

उक्त रिटमा फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरुको नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । 

उक्त रिटमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरिएको छ ।

उक्त रिटमा फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेको व्यक्तिलाई प्रदेशसभाले निर्वाचन ऐनलाई लत्याई प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु उपहासको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो पटक माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियाे।

बोगटीले दायर गरेको रिटमा पनि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।