
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबि...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजं...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि आज सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुबाट घर फर्किएका छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट निमोनियाका कारण उनी यही मङ्सिर १३ गतेदेखि सो अस्पतालमा उपचाररत थिए । उनी चार दिनको उपचारपछि आज बिहान...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको परिसरमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीहरुबीच तनाव भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल पनि खटाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आज पनि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलन गर्न थालेका थिए । तर प्रहरीले रोकेपछि उनीहरुबी केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो...}
पुरा पढ्नुहोस्संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार , जब्बरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । &n...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध उत्खन्नगर्ने कम्पनीलाई सघाउने जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, न्यू पाथिभरा सप्लायर्सका संचालक मिराकुमारी श्रेष्ठ र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।&...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय कायान्वयन नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिले कोषविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको थियो । आइतबार रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘राष्ट्र...}
पुरा पढ्नुहोस्न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit