
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाशीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन ।  ...}
पुरा पढ्नुहोस्‘संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र त्यस सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन ।’ ‘विवादम...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत दिपायलले जाहेरी दर्ता नगरेको रिट निवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीको नाममा लिखित जव...}
पुरा पढ्नुहोस्“७–८ महीनाकी गर्भवतीलाई समेत युनिफर्म लगाउन लगाइन्छ । नराम्रो तरिकाले गाली गरिन्छ । महिलाका अनेक समस्या हुन्छन् । आफूलाई परेको समस्या राख्न को–को हाकिम सरलाई भेट्न जानुपर्ने हो ?” प्रहरी प्रधान कार्यालयले २१ चैत २०७२ देखि ३० वैशाख २०७३ सम्म उपत्य...}
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}
पुरा पढ्नुहोस्विदेशी ब्राण्डका मदिरालगायत अन्य वस्तुको राजस्व छलीको आरोपमा पक्राउ परेका बिइङ ह्युमन नेपालका सञ्चालक सन्तोषचन्द्र बख्रेलसहित चार जनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले पर्सा पटेर्वा घर भई हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१० कपन बस्ने बख्रेल, कागेश्वरी मन...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ । गत २९ फागुनमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालतमा करीब एक...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पाँचदिन अघि सेवामा यथावत राख्न गरेको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयसँगै सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी प्रविणकुमार श्रेष्ठको पूर्ववत अनिबार्य अवकाशले निरन्तरता पाएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भावी महानिरीक्षकको रुपमा चर्चा गरिएका र मिडिया स्टन्टबाट...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको छ । व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बहस सुरु गरेका थिए । तर, सरकारी पक्षले त्यसमा असहम...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका १२ वटा रिट निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । एउटा निवेदन यसअघि नै सैवैधानिक इजलासको माग सहित दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले सबै निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit