Tuesday, 20 May 2025 | २०८२ जेठ ७, मङ्गलबार

सम्बन्धित समाचार

यी सीडीओ र एसपी, जसले आइसोलेसनबाटै जिल्लाको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

कोरोना महामारीले अहिले चौतर्फी असर पारेको छ । दिनहुँ हजारौं व्यक्तिलाई संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । संक्रमित हुनेमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत छन् । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा नै संक्रमण भएका अधिकारीमध्ये एक हुन् सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुख एसपी राजन अधिकारी । ...}

पुरा पढ्नुहोस्

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्बभन्दा बढी बजेट निकासा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ ।   निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायतलाई यो बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड बजेट दिइएको छ ।    आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र,...}

पुरा पढ्नुहोस्

स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति पारित, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सुरक्षाबारे छलफल  

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष र भय रहित रूपमा सम्पन्न गर्न ‘‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षता बिहीबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले  ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरेको हो ।&nb...}

पुरा पढ्नुहोस्

यस्तो बन्यो सशस्त्र प्रहरीको नयाँ फौजी संरचना

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सशस्त्र प्रहरी बलमा तल्लो तहको दरबन्दी कटौती गरी उच्च तहका पदहरु थप गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले दरबन्दी समायोजनबारे सिफारिसअनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।    समितिले सशस्त्रका तल्लो तहका १...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्राधिकरणको नयाँ नीति, डेरावालसँग बढी महसुल असुले लाइन काटिने

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

घरायसी प्रयोजनका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकले आफ्नो घरको कम्पाण्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउने व्यवस्था विद्युत प्राधिकरणले मिलाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ मार्फत घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न छुट्टै मिटर माग गरेमा ग्राह...}

पुरा पढ्नुहोस्

संसद विघटनको निर्णय संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल रहेको सर्वोच्चको ठहर

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।    प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ ।    ‘राष्ट्र...}

पुरा पढ्नुहोस्

संकटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

कर्णााली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । त्यसका लागि उनले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छन् ।    नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार संकटमा परेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनु...}

पुरा पढ्नुहोस्

देउवा र प्रचण्डलाई एमसीसीको पत्र, यसकारण संशोधन असम्भव

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

एमसीसी मुख्यालयले सम्झौताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाएको छ । एमसीसीले २१ माघमा दुवै नेतालाई संयुक्त पत्र पठाएर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।   ...}

पुरा पढ्नुहोस्

आचारसंहिता विपरीतका काम शिक्षित र ठूला नेताबाट धेरै भयोः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आचारसंहिता विपरितका काम शिक्षित र ठूला नेताहरुबाट बढी भएको बताएका छन् ।   आयोगले मगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयुक्त थपलियाले अलि पछाडिको क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा बाहिर गएर कमै मात्र काम...}

पुरा पढ्नुहोस्

बागमती र कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव भन्छन्– ‘कानून देखि कर्मचारीसम्म सबैमा संघकै मुख ताक्ने रोग बनेको छ’

न्यूज एजेन्सी नेपाल २ बर्ष अगाडि

प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।    उनीहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् । संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने...}

पुरा पढ्नुहोस्