Thursday, 15 May 2025 | २०८२ जेठ २, बिहिबार

देउवा र प्रचण्डलाई एमसीसीको पत्र, यसकारण संशोधन असम्भव

एमसीसी मुख्यालयले सम्झौताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाएको छ । एमसीसीले २१ माघमा दुवै नेतालाई संयुक्त पत्र पठाएर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो । 

 

पत्रमा दुवै नेताले दिएको समयासिमाभित्रै एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित हुने विश्वासमा अमेरिका रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत १३ असोजमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीलाई पत्र पठाई ४–५ महिना पर्खिन आग्रह गरेका थिए । 

 

त्यसैअनुसार एमसीसी मुख्यालयले दुवै नेतालाई पत्र लेखी सदनबाट पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेको हो । देउवा र प्रचण्ड आफैले दिएको म्याद फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भएको स्मरण पनि एमसीसीले पत्रमा गराएको छ । 

 

नेपाली सञ्चारमाध्यम कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले भनेकी छन्, ‘हामीले गत सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबाट संयुक्त पत्र प्राप्त गरेका थियौं । जसमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न र संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न ४ देखि ५ महिनाको समय लागि अनुरोध गरिएको थियो । उक्त चिठीलाई लिएर एमसीसीले शुक्रबार (माघ २१) प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र बुझाएको छ । उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ ।’

 

एमसीसी मुख्यालयले नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सम्झौता गरेको र त्यही अनुसार संसदमा अनुमोदनको कुरा आएको भन्दै अब त्यसमा कुनै संशोधन सम्भव नभएको तर्क गरेको छ ।

 

एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तयार छन् । तर, सत्तारुढ दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने एमसीसी सम्झौता अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा छैन । 

 

एमसीसीमा संशोधनपछि मात्र पारित गर्न नसकिने यी दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेटेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन,’ सुमारले अन्र्तवार्ताका क्रममा भनेकी छिन् । 
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै