Tuesday, 08 October 2024 | २०८१ असोज २२, मङ्गलबार

आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन : मन्त्री बडू 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

 


मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्तरुपमा बुझाएको पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन् । 

 


आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

 

मन्त्री बडूले अझै पनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा व्यहोरिरहेको बताए । 

 


उनले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए । 

 


उनले पेट्रोलियम पद्धार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए। उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए । 

 


मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्याँसमा गरिएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन् ।

 

त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबिच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

 

त्यसैगरी पेट्रोलियम पद्धार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक कर बारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताए । 

 


विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पद्धार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजिकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार सबै