एसईई परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ : शिक्षामन्त्री

शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक सेवामा साढे १७ हजार अपुग दरबन्दी खुल्ला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् ।

बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर साढे १७ हजार शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेकाले खुल्ला गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । उनले माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी आवश्यकता पुरा गर्ने गरी विज्ञापन खुल्ला गरिने बताएका छन् । उनले ५ वर्ष शिक्षक सेवा दिएर बढुवा हुनु पर्ने नियम अनुसार बढुवा गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताएका छन् । उनले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भइसकेको बताएका छन् ।

‘शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर अपुग रहेको साढे १७ हजार शिक्षक दरबन्दी पुरा गर्न विज्ञापन खुल्ला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । सरकारले माध्यमिक,निम्नमध्यामिक र प्राथमिक तहको दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्ला गर्दै छौं । उक्त विज्ञापन शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी अनुसार गर्ने हो । त्यसको लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट शिक्षक सेवा आयोग नियमावली पारित भइसकेको छ । नियमावल अनुसार सरकारले ५ वर्ष शिक्षक सेवा पुरा गरेका बढुवा हुन योग्य शिक्षकलाई बढुवा गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्तै,साढे १७ हजार दरबन्दीमा विज्ञापन खुल्ला हुन्छ । सरकारले शिक्षक अस्पताल बनाउने योजना पनि अगाडि बढाएको छ । शिक्षा ऐन नबेकाले सरकारले अगाडि बढाएका धेरै काम बाँकी छन्। हरेक कुरा ऐनमा गएर अड्किने गरेको छ । त्यसैले शिक्षा ऐन बनाउनको लागि पनि मन्त्रालयले अगाडि बढेको छ’ उनले भने ।

उनले बैंठकमा सांसद्हरुले उठाएको एसईई परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा सरोकारवाल निकायहरुसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले सरकारले यस अगाडि नै कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह घोषणा गरेकाले एसईई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक जस्तो सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन् । उनले यो विषयमा मन्त्रालयले कसैको दवाबमा काम नगर्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै, उनले प्रारंभिक बालशिक्षा पढाउने शिक्षकलाई ६ हजार तलबमा काम गर्नु लगाउनु अन्याय भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रालय सरकारले श्रमिकलाई तोकेको तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले सरकारले तोकेको तलब दिने भनेर निर्णय गरेको तर केही पालिका लागू नभएको पनि उनले बताएका छन् ।