
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आ.व. २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय य...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले अघिल्लो ओली...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज संचालन हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सहकार्यमा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुहुँदै ग्रामीण दूरसञ्...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले कर प्रणाली नीति परिवर्तन गर्ने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर प्रणाली परिवर्तन गरी स्वच्छ बनाउने बताइन् । त्यस्तै ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभि...}
पुरा पढ्नुहोस्जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति बनाइने भएको छ । सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गरिने बताएकी हुन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ । देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भईरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–य...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले २५ वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक हितको लागि २५ वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् ब...}
पुरा पढ्नुहोस्संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाइ एक महिना गरी सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरुको हातहातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाइ एक महिनाभित्र छ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit