
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ ।
मंगलबार संघीय संदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आ.व. २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन् ।
उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताइन् । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले बताइन् । त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइने राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।
उनले यस वर्ष ३२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १०० पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको पनि बताइन् ।
© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit