
जनताको सुविधाका लागि विकास निर्माणको काम गरिन्छ । सरकारको नियम अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण व्यवसायी छनौट गरिन्छ । व्यवसायी छनोट भएपछि कामका लागि बैंक ग्यारेन्टी राखिन्छ । त्यसको आफ्नै महत्व र अर्थ छ । तर, सोही बैंक ग्यारेन्टीलाई समेत नक्कली बनाएर राज्यको ऐन, कानून र नियमक...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको स...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै...}
पुरा पढ्नुहोस्बालविवाह मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतले पाँच जनालाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको सोमबारको इजलासले बालविवाह मुद्दामा पाँच जनालाई जनही १५ दिन कैदको फैसला सुनाएको हो । उनीहरूलाई जनही रु पाँच–पाँच हजार जरिवानाको फैसला भएको तनहुँ अदालतका...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यद्यपि, आज पनि एमालेको नाराबाजी जारी रहेको छ । प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद गुरुङले प्रधानन्...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको छ । व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बहस सुरु गरेका थिए । तर, सरकारी पक्षले त्यसमा असहम...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका हुन् ।...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरि...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एघार सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी रहेको तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड र तत्कालीन एपेक्स डेमलपमेन्ट बैंक (हाल नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा मर्ज भएको)मा नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट सञ्चालक नियुक्त भएर गएका कोषका नवौँ तहका कर्मचारी छविरमण अधिकारीसहित दर्जन बढी व्यक्तिविरुद्ध अख्तिया...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit