
जागिरका लागि नागरिकता बुझाउँदा त्यसको दुरुपयोग भई राजस्व ठगीको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभर अन्ततः २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीमाथि २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दा थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । तर, धरौटी बुझाउन नसक्दा उनी...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा कुनै पनि उजुरी परेन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी माग गरेको थियो। बिहीबारसम्म तोकिएको अवधिमा &n...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका हुन् ।...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत दिपायलले जाहेरी दर्ता नगरेको रिट निवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीको नाममा लिखित जव...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङगाना र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिती सदस्य तथा मध्य कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ ल...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्यत्र निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार हुन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको...}
पुरा पढ्नुहोस्विभिन्न ९ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेन्डर सम्बन्धी एउटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले मुलुकलाई डेढ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने भएको छ । दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा ठेक्का सम्झौताको माग गर्दै लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्स कम्पनी सर्वोच्च पुगेको थियो । &...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा आज विषयकेन्द्रित बहस हुने भएको छ । यसअघि रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भन्नेबारे बहस भएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको न्यायाधीशको टोलीले गत शुक्र...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit