
संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}
पुरा पढ्नुहोस्जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको सांसदबाट पदमुक्त भएका चार नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री समेत रहेका उनीहरुले आज रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट दर्ता गर्नेमा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यदव, सुमन शर्म...}
पुरा पढ्नुहोस्सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा हुने भएको छ । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत ३८ जनालाई विपक्...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालविरुद्ध सरकारले पूँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले आज उच्च अदालत पाटनमा ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख ८२२ रुपैयाँ बराबरको कर र तथा बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । बोटलर्स नेपालसहित १७ जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको विभागका...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४ फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ । अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कु...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको स...}
पुरा पढ्नुहोस्बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुधबार न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनका बीच जबराले आयोगको बैठक बोलाएका हुन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराको नै राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन चलिरहेका बेला आयोगको...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि आज बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराले आजका लागि बैठक बोलाएका थिए तर परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ भई बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका कारण उक्त बैठक स्थगित भएको हो । न्या...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit