‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ का लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको माग

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन ।  वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाशीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गरे । 

उनले न्यायालयलई यतिधेरै विवादमा ल्याउने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमा बसिरहन नैतिकताले समेत नदिने तर्क गरे । उनले भने, ‘जरुरी के छ भने छिटोभन्दा छिटो उहाँले राजीनामा दिन जरुरी छ । अव उहाँ जति प्रधानन्यायाधिश भएर बस्नु भो, त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ । अहिले जति कुरा सतहमा आएको छ, त्यो भन्दा बढि कुरा आउँछ । उहाँको व्यक्तित्वको पनि थप क्षति हुन्छ । न्यायपालिकाको त क्षति भएकै छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई जोगाउने हो भने उहाँको व्यक्तिको क्षति कम गराउने हो भने उहाँले २-४ घण्टामा राजीनामा दिन जरुरी छ । यति राजीनामा दिनुभएन भने न्यायालयलाई यतिधेरै विवादित बनाएर पदमा बस्ने नैतिक अधिकारी उहाँलाई छैन ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले न्यायालयमाथि देखिएको जोखिम टार्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनको विकल्प खोजी गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘अहिले न्यायिक जगत जलिरहेको छ । निभाउने मान्छे अपांग भईसकेको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नै प्रमुख व्यक्ति हो । उनले अहिले तुरुन्तै राजीनामा दिएर यो जो जोखिमलाई सुधार्नु पर्दछ । प्रधानन्यायाधीशले अहिले तुरुन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’

न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले बताए । उनले नेपालको इतिहासमै न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग समेत लेनदेनको काम काम गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै त्यस कामको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधानन्यायाधिश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले न्यायपालिकको अस्तित्वनै खतरामा पार्ने काम न्यायालय प्रमुखबाटै हुने काम भईरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।