
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै उनको सर्वोच्च न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । तर, संसदीय सुनवाईमा उनी बिरुद्ध परेका उजुरीको छानबिन भने बाँकी नै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानअनुसार योग्यता नै नपुगेका सुवे...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ । गत २९ फागुनमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालतमा करीब एक...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले झूठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गर्ने मुख्य कारोबारीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दुइटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले बाराको सिमरा पिपरा&ndash...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिको बुधबारको बैठकले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र त्यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो एवं उजूरी भए समितिलाई...}
पुरा पढ्नुहोस्काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुको सुनवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर १ दर्जन रिट दायर भएका छन् । रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधि...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि पुनः सुनुवाई हुँदैछ । शुक्रबार समयाभावका कारण सो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर क...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको आरोप लगाउँदै बालुवाटारस्थित ललिता निकास जग्गा प्रकरणका अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र सरोज ढकालसहित ५ जनाविरुद्ध २ अर्व ४० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका व...}
पुरा पढ्नुहोस्साढे दुई दशकअघि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ ज...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद शुरु भएको छ । रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन । ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार पनि नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहितका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit