
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट पनि सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालतले उनीविरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरेको हो । न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।...}
पुरा पढ्नुहोस्बलात्कारको आरोप लगाएर पछि अदालतमा बयान फेर्ने युवतीलाई दाङ जिल्ला अदालतले एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ । गत २३ चैतमा बसेको जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासले बयान फेर्ने युवतीलाई एक महिना कैद र क्षतिपूर्ति स्वरुप आरोपित तीन युवालाई २५/२५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अब वार्ता हुननसक्ने जवाफ दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेपछि बारले वार्ता हुन नसक्ने र राजीनामा मात्र विकल्प रहेको जनाएको हो । बारले सर...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले कमिसनका कारण कोरोनाविरुद्धको खोप आयातमा अवरोध गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यत्रो महामारीमा खोप खरिद रोक्ने काम मानवताविरोधी फौजदारी अपराध भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । पूर्वन्यायाधीश कार्कीले नेपाल लाइभमा प्रकाशित लेखमा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि ६ वटा इजलास गठन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको...}
पुरा पढ्नुहोस्संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नका लागि गठन हुने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश चयन हुने भएका छन् । आज प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यबीचको छलफलपछि यस्तो निर्णय भएको हो । केही दिनभित्र न्याय परिषद् बैठ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit