
सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो । उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}
पुरा पढ्नुहोस्लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने कारबाही बदरको माग राख्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुन लागेको हो । जसपाका नेताहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव,...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजं...}
पुरा पढ्नुहोस्काठमाडौं जिल्ला अदालतले चर्चित रेमण्ड सपका संचालक तथा सार्वजनिक ब्यक्तित्व सञ्जय अधिकारी र उनका छोरा समिर अधिकारी सहित चारजनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । प्रहरीले अधिकारी सहित चारजनालाई किर्ते तथा ठगी आरोपमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । क...}
पुरा पढ्नुहोस्कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीबाट नवनियुक्त मुख्यन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आज पद तथा गोपनियताको शपथ गरेका हुन् । उनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए । सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका १२ वटा रिट निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । एउटा निवेदन यसअघि नै सैवैधानिक इजलासको माग सहित दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले सबै निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने...}
पुरा पढ्नुहोस्जिल्ला अदालत ललितपुरले ठगी आरोपमा पक्राउ परेका गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तीन जना पूर्वसञ्चालकलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ । पूर्वसञ्चालकहरु रविन महर्जनलाई २० लाख, राजु महर्जनलाई १५ लाख र शैलेश खड्कीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश अदालतले दिएको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारका कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकका बिषयमा आलोचनाहरुका बीच महान्यायाधीवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको बचाउ गरेका हुन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit