
वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राजनीतिक दलहरुले प...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धाम...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका इन्जिनियर महेशसिंह कठायत र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लका साथै अन्य तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले नगरपालिकाको वडा नं. २ मा पर्ने पैदल ब...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले विकनी किलर चार्ल्स गुरुमुख शोभराजले पुरा सजाय भुक्तान नगर्दासम्म रिहा गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ । शोभराजले प्रचलित कानून अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भएकाले त्यो सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ७ पुसमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। नागरिक...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको सर्वाेच्च अदालतको इजलास बहिष्कार गर्ने १५ न्यायाधीशविरुद्ध रिट निवेदन दायर भएको छ । शुक्रबार अधिवक्ताहरू तोयनाथ ढुंगाना र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीलाई देखाएको व्यवहारले निष्पक्ष न्यायालय छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट का...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारका कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकका बिषयमा आलोचनाहरुका बीच महान्यायाधीवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको बचाउ गरेका हुन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit