
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुँयालको वैशाख ६ गतेको इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले तत्कालीन...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन् । विपक्षी अधिवक्ताहरुको आपत्तिपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा समावेश गरेका हुन् । पुनर्गठित इजलासमा प्र...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्यत्र निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार हुन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोग नेपाललाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा आजबाट गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिएको छ । पहिलो दिन दुईवटा एकल इजलाससहित कुल ११ वटा इजलास गठन भएका छन् । आज दुईवटा एकल इजलास छन् । न्यायाधीश मीरा खड्का र डा. कुमार चुडालको एकल इजलास गठन भएको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश टंकबहाद...}
पुरा पढ्नुहोस्साढे दुई दशकअघि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ ज...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उपस्थित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने बुँदा थपिएको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नामक...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यद्यपि, आज पनि एमालेको नाराबाजी जारी रहेको छ । प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद गुरुङले प्रधानन्...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कसैले दबाब दिँदैमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफू प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै उनले कसैले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा जनाएका हुन् । अन्तर्वार्तामा उनले बरु आफू संवैधानि...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit