
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पुरानै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिइएको छ । इजलास गठनको विषयमा विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएपछि आइतबार र सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । स्वार्थ बाझिने भएकाले इज...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयमा ९८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्ताव दर्ता गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका संसद सचिवालय पुगेका थिए । सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुष...}
पुरा पढ्नुहोस्उन्नाइस वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गर्ने युवालाई जिल्ला अदालत बागलुङले सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय रेशम वनलाई जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको बुधबारको इजालासले बलात्कार कसुर ठहर गर्दै सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको हो ।  ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा...}
पुरा पढ्नुहोस्कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि रा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधा...}
पुरा पढ्नुहोस्वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा आज गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रधानन्यायाधीश ज...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल भौतिक निर्माणका काममा बितेको बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता भएर पद सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा चार अर्बभन्दा बढीको मुख्य कार्यालयदेखि अन्य सरकारी वकिलको कार्यालयमा भवन निर्माण गर्न खर्च...}
पुरा पढ्नुहोस्बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit