
राजश्व अनुसन्धान विभागले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाई राजश्व छली गरेको अभियोगमा सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालिका प्रमुख केशवराज कँडेलसहित तीन जनाविरुद्ध आज पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार पौडेलविरुद्ध रु एक करोड ८९ लाख २७ हजार ११२ बराबरको बिगो अ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटकाे सुनुवाई आजबाट सुरू हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै परेको रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ स...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकपछि संसद् भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडूले नियमावलीमा भएको...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले देशकै पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा बदनियत राखी बैंकले सारडा ग्रूपलाई दिएको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले हालेको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । बैंकले आफ्नो ऋण उठ...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयप्रतिको डरलाग्दो निरासालाई हटाउन न्यायमूर्तिले बुद्धि, विवेक, गुण र क्षमतालाई प्रखररूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित ‘संवैधानिक न्याय निरुपणमा संवैधानिक इजलासका चुनौती र योगदान’ व...}
पुरा पढ्नुहोस्भुतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले नेपाल सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । देशका अन्य नागरिकहरुले पाएजस्तै आफुहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिक अधिकार भएकोले भत्ता कटौती नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कु...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय कानूनका आधारमा भएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएर कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका कारण स्थिर र परिपक्व हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनयन्त्र प्रभावित हुनपुगेको छ । कृष्ण ज्ञवाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र २५...}
पुरा पढ्नुहोस्झन्डै एक सातादेखि सर्वोच्च अदालत ठप्पप्रायः छ । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । आजदेखि त नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै १९ न्यायाधीश र बार विरोधम...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit