उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अदालतलाई चलायमान बनाउनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए । 

न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सारिए विधिको शासन समाप्त हुने, संविधानवादको सिद्धान्त समाप्त हुने र अन्ततः डेमोक्रेटिक सिष्टमनै नरहने अवस्था आउने पनि बताए । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने काम गरे अहिलेको संविधान नचाहेका शक्तिहरुलाई बल पुग्नेतर्फ पनि सचेत गराए । 

उनले भने, ‘निर्वाचन सार्ने भनेको त्यो आफैमा मलाई कस्तो लाग्दछ भने त्यो अत्यन्त यो गठबन्धनलाई पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । डेमोक्रेसीलाई पनि धावा बोल्छ । अर्को त्यतिमात्रै नभएर विधि र संविधानको उपहास गर्छ । त्यसकारण मेरो प्रष्ट धारणा छ । साहसका साथ निर्वाचनमा जान सक्नु पर्छ । गठबन्धन होस वा मेरो भोट पुग्दैन, मेरो मत थोरै हुन्छ भनेर निर्वाचनलाई सार्न खोज्छ र त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्छ । संविधानवादको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्छ । र, अन्ततः यो डेमोक्रेटिक सिष्टम जान्छ र जसले यो संविधान चाहेका छैनन । त्यस्ता तत्वहरुलाई ठूलो टेवा मिल्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्तब्ध भएर बसेको न्यायालयलाई सूचारु गराउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरे । उनले सो आयोगले अनुसन्धान गरेर, जाँचबुझ गरेर मात्रै न्यायालयलाई अगाडि बढाउन सक्ने तर्क गरे  । उनले अदालतमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने, ‘नम्बर वान, यो अदालत संचालन गर्नलाई एउटा हाईलेवल कमिशन गठन गरेर जानुपर्छ । हामीसँग संविधान छ । यो स्वतन्त्र न्यायालय कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न इन्क्वरी गर्न सकिन्छ । यसको बारेमा जाँचबुझ गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा न्यायालय कसरी चलाउने भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न सकिन्छ । तर सरकारका कमजोरीका कारण त्यो हुन सकेको छैन । न्यायालय स्तब्ध भएर बसेको छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जनताद्वारा अनुमोदित हुने डेमोक्रेटिक प्रणाली अवलम्वन गरेकाले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई पछाडि सार्ने काम गर्न नमिल्ने पटकपटक दोहो¥याए ।