
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने पद्मकन्या क्याम्पस, बागबजारका प्रधानाध्यापक धनप्रसाद पण्डितलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका–१० घर भइ हाल काठमाडौँ कपन बस्ने आदित्य दाहालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले हालै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएका ६ वटा रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवड...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको ‘द कन्सेप्ट अफ जुडिसियल रिभ्यु’लाई सन् २०२० कै सर्वोत्कृष्ट पुस्तकको पुरस्कार प्रदान गरेको छ । पुरस्कार ग्रहण गर्दै अधिवक्ता आचार्यले बार काउन्सिल, प्रधानन्यायाधीश र सबै शुभेच्छुकहरूमा आभार व्यक्त गरेका छन् । &...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उपस्थित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने बुँदा थपिएको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नामक...}
पुरा पढ्नुहोस्“७–८ महीनाकी गर्भवतीलाई समेत युनिफर्म लगाउन लगाइन्छ । नराम्रो तरिकाले गाली गरिन्छ । महिलाका अनेक समस्या हुन्छन् । आफूलाई परेको समस्या राख्न को–को हाकिम सरलाई भेट्न जानुपर्ने हो ?” प्रहरी प्रधान कार्यालयले २१ चैत २०७२ देखि ३० वैशाख २०७३ सम्म उपत्य...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले राजस्व चुहावट गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलगायत विरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेको छ । न्यू कालिका सप्लायर्स बुटवलका प्रोपाइटर बुटवल उपमहानगरपालिका–६ का ५० वर्षीय राजेन्द्र शर्मा, रोहणी गाउँपालिका–१ दुबौलिय...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ३ साउन ५ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न भनेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहरगर्...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ । आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्ता गराएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रि...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit