
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव आज बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता भएपछि उनी स्वतः कायममुकायम प्रधानन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ३ साउन ५ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न भनेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहरगर्...}
पुरा पढ्नुहोस्नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका कलाकार पल शाहलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नवलपुर जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । नवलपुर जिल्ला अदालतमा शाहसँग मङ्गलबार र बुधबार लिएको थुनछेक बहसपछि उक्त अदातलतले पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । न्यायधीश अर्ज...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले भोलिदेखि नियमित रूपमा सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन बढे पछि माघ ५ गतेबाट संकुचन गरेको सेवालाई भोलिदेखि नियमित रुपमा सबै सेवा प्रदान गर्ने भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । गत बिहीबार बसेको पूर्ण ब...}
पुरा पढ्नुहोस्संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ । उनीहरुलाई दलहरुबीच...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको निम्ति गरिरहेको आन्दोलन बारे जानकारी गराउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलगायतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियेगा दर्ता हुँदाको सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit