मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, विपक्षीसँग कारण माग

पर्दाफास रिपोर्टर
जेठ २५, २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु पर्नाको कारण १५ दिनभित्र विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

८ असारमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटासहित ६ जनाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

अब दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा जसपाका ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।