Monday, 30 June 2025 | २०८२ असार १६, सोमबार

सम्बन्धित समाचार

न्यायपरिषदको बैठक नबस्दा न्यायाधीशको सरुवा–बढुवा ठप्प

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा असर परेको छ । कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाखयता ६ महिनामा एक पटक मात्र न्यायपरिषद बैठक बसेको हो ।     बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । हाल उक्त अदालतमा दुई जना मात्र न्यायाधीश छन् । उनीहर...}

पुरा पढ्नुहोस्

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बोलाए फुलकोर्ट बैठक

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आज सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् ।   महाअभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित भएपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कार्कीले फुलकोर्ट बैठक बोलाएका हुन् । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुले आइतबार राणाविरुद्ध महाअभियोग...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालतको विकृति नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसंगति पहिचान गरी नियन्त्रणका उपाय सुझाउन गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।    कानुन दिवस २०७९को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले न्यायपालिका प्रतिको...}

पुरा पढ्नुहोस्

नेतृत्व टुंगो नलाग्दा सर्वोच्च अदालतमा रोकियो सुनुवाइ

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न सुरु गरे पनि नेतृत्वको टुंगो नलाग्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । आज पनि नेतृत्वको टुंगो नलाग्दा पेसी सूची नै प्रकाशित हुन सकेको छैन ।   हाल सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अस्वस्थ भएका कारण उपस्थित भएका छैनन् । उनी कोर...}

पुरा पढ्नुहोस्

कामु प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई बुझाए वार्षिक प्रतिवेदन

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।     राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष न्याय परिषद् एवं न...}

पुरा पढ्नुहोस्

कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।   कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।   ...}

पुरा पढ्नुहोस्

कारागारमा रहेका दीप बस्न्यातलाई कोरोना संक्रमण, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्चमा 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

ललिता जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेकाे आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपक बस्न्यातलाई कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ । बस्न्यातले शुक्रबारै सहयोगी प्रज्ज्वल अधिकारी मार्फत सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएका छन् ।&nb...}

पुरा पढ्नुहोस्

आईजीपी बढुवाविरुद्धको रिट न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल प्रहरीका एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिट निवेदन न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।   गत आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थ...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चले गर्यौ संसद विघट्न मुद्दाकाे फैसला, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, संसद पुनःस्थापना, २४ फागुनमा संसद बैठक

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरगर्दै संसद पुनःस्थापना गरेकाे छ । सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २४  फागुनमा बाेलाउनु पर्नेछ ।    अदालतमा रहेका पर्दाफास सहयोगीका अनुसार प्र...}

पुरा पढ्नुहोस्

‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धति कार्यान्वयनमा विचलन’

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ ।   संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}

पुरा पढ्नुहोस्