वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाशीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन ।  ...}
पुरा पढ्नुहोस्बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । कोषले असार मसान्तभित्र सबै बैंकका कर्मचारीलाई आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि उनीहरुले रिट निवेदन दिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६५ कर्मचारीले आफूहरुले खाईपाई आएको सुविधा...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले एकल जवाफ बुझाए भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त जवाफ बुझाएका हुन् ।...}
पुरा पढ्नुहोस्महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन । प्रतिनिधि सभाका नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापामगर...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षाको नजिता प्रकाशनका सम्बन्धमा बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ । आयोगको आज अपराह्न ३ बजे बस्ने भनिएको बैठकमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी उपत्यका बाहिर भएकाले बैठक स्थगित भएको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्नातकोत्तर तहमा मेरिट लिष्टबाट हटाइएका विद्यार्थीको योग्यताक्रमको सूची पुनः प्रकाशित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्एकल सिलवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र संविधानको धारा १२६ (२) ले ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । सार्वजनिक तथा नागरिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएका आदेशहरू कत्तिको पालना गरिन्छन् ? यो थाहा पाउन हाम...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएपछि अर्को बहस तोकिएको दिन असार २८ असार गते फैसला आउने सम्भावना बढेको छ । गत ७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका ल...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले महिला सरकारी वकिलहरुको सख्या अति न्युुन भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । उनले हाल ललितपुर र जाजरकोटमा मात्र महिला सरकारी वकिल प्रमुख रहेको बताउदै महिला सरकारी वकीलहरुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिइ कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गरे । नेपाल...}
पुरा पढ्नुहोस्भारतको पश्चिम बंगाल सरकारको अधिनमा रहेको दमदम सेन्ट्रल करेक्सन होममा पछिल्लो ३९ वर्षदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका डुप्तप्रसाद तिम्सिना (जैसी) नाम भएका दीपक जोशीको रिहाईका लागि सरकारले पहल गरेको छ । कोलकोतामा रहेको यो कारागारमा रहेका इलामका जोशी सन् १९८१ देखि बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । य...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit