Tuesday, 01 July 2025 | २०८२ असार १७, मङ्गलबार

सम्बन्धित समाचार

अवकाशको एक महिनापछि निवेदन दिने सशस्त्रका डीआइजी श्रेष्ठको सर्वोच्चमा चलेन जोड

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पाँचदिन अघि सेवामा यथावत राख्न गरेको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयसँगै सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी प्रविणकुमार श्रेष्ठको पूर्ववत अनिबार्य अवकाशले निरन्तरता पाएको छ ।    सशस्त्र प्रहरीमा भावी महानिरीक्षकको रुपमा चर्चा गरिएका र मिडिया स्टन्टबाट...}

पुरा पढ्नुहोस्

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुको फरक मतले आएन आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको विषयमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच बैठक बसे पनि निष्कर्ष आउन सकेन ।   इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुका बारेमा अन्य न्यायाधीशहरु नै एकमत नभएपछि इजलास बस्न नसकेको हो । अब संवैधानिक इजलासमा नै यसबारे न...}

पुरा पढ्नुहोस्

८ करोड २१ लाख राजस्व छली आरोपमा सौगात इन्टरनेशनलका ३ जनाविरुद्ध मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा १६ करोडभन्दा बढी बिगो माग्दै तीन जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।   कर छलेको आरोपमा विभागले सौगात इन्टरनेशनलका प्रोप्राइटर दीपककुमार देउजा, खाता सञ्चालक मोहनप्रसाद भट्टराई र लेखापरीक्षक सुनिलमान शाक्यविरूद्ध बुधबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्द...}

पुरा पढ्नुहोस्

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट निवेदन दायर

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।    अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा...}

पुरा पढ्नुहोस्

फेरि सरकार र संसदको ‘भविष्य’ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।   नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरि...}

पुरा पढ्नुहोस्

बलात्कार घटनामा हदम्याद हटाउने बिषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरु एकमत  

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन ।    प्रतिनिधि सभाका नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापामगर...}

पुरा पढ्नुहोस्

संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मुद्दाको ‘कास्टीङमै आउट’

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

संसद विघटन सम्बन्धि निवेदनहरुको संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्की नबस्ने भएका छन् ।    इजलास भित्र र बाहिर उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा महान्यायाधीवक्ता भएकोले मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाँझिने भन्दै बिरोध भएको थियो ।    इजलासमा रहेका एक अधिवक्ताका अनुसार इजाल...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रहरी पेट्रोल पम्पका असई बिरुद्ध एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंको नक्सालस्थित प्रहरी पेट्रोल पम्पको कारोबारमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा त्यहाँ कार्यरत रहेका असई दीलिप कार्की बिरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।    आयोगले प्रहरी कल्याण कोषद्धारा संचालिक पेट्रोल पम्पको एक करोड तीन लाख सन्तान्बे हजार रुप...}

पुरा पढ्नुहोस्

रुवी खान पक्राउ गर्नुको आधार प्रहरीले देखाउन सकेन, आजै रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रहरीले बहुविवाह मुद्धामा हिरासतमा लिएकी रुवी पठान खानलाई तत्काल कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले रुबीलाई मुद्धा लगाउने ठोस प्रमाण प्रहरीले बुझाउन नसकेपछि यस्तो आदेश गरेको हो ।    रुवीले न...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालतकाे कठघरामा देशको ढुकुटीमाथि 'महाअपराध' गर्ने तीन पात्र (विस्तृत रिपोर्ट)

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्याेट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचारका अभियोगमा विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।   आयोगका अनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछर्याेट आयोग ऐनले दिएको अधिकार...}

पुरा पढ्नुहोस्