
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेकी छन् । सरकारले २ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गर्ने निर्ण...}
पुरा पढ्नुहोस्कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानबिन भईरहेको बताएका छन् । मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन...}
पुरा पढ्नुहोस्काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीलाई देखाएको व्यवहारले निष्पक्ष न्यायालय छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट का...}
पुरा पढ्नुहोस्जागिरका लागि नागरिकता बुझाउँदा त्यसको दुरुपयोग भई राजस्व ठगीको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभर अन्ततः २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीमाथि २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दा थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । तर, धरौटी बुझाउन नसक्दा उनी...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैधरुपमा अमेरिकी डलर कारोबारमा संलग्न भएका ४ जनाविरुद्ध काठमाडाैँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर हुनेहरुमा कैलाली लम्किचुवा १० घर भई हाल काठमाडौँको कालोपुलस्थित गुरुङटोल बस्ने दिनेश खड्का, भगवती खड्का, नरबहादुर खड्का र अनिता धिताल रह...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यसअघि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको र कर कार्यालयबाट पत्र गएको दिन...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डा तथा राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको न्यायपालिकाको एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न मापदण्डसहितको आदेश जारी गरेको भन्दै आफ्ना सेवाहरुलाई संकुचित गरेको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले १५ बैशाखदेखि यो महिनाको अन्तस...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत अनुरोध गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदाल...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्नातकोत्तर तहमा मेरिट लिष्टबाट हटाइएका विद्यार्थीको योग्यताक्रमको सूची पुनः प्रकाशित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit