
सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो । उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}
पुरा पढ्नुहोस्बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दामा आज पेशी चढेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बित्तिकै इजलास गठनकै विषयमा विवाद शुरु भएको छ । रिट निवेदन पक्षका कानून व्यवसायीले इजलास गठनको विषयमा विवाद शुरु गरेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन । ...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ । गत २९ फागुनमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालतमा करीब एक...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उपस्थित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने बुँदा थपिएको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नामक...}
पुरा पढ्नुहोस्जनताको सुविधाका लागि विकास निर्माणको काम गरिन्छ । सरकारको नियम अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण व्यवसायी छनौट गरिन्छ । व्यवसायी छनोट भएपछि कामका लागि बैंक ग्यारेन्टी राखिन्छ । त्यसको आफ्नै महत्व र अर्थ छ । तर, सोही बैंक ग्यारेन्टीलाई समेत नक्कली बनाएर राज्यको ऐन, कानून र नियमक...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा...}
पुरा पढ्नुहोस्चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिएको भन्दै मोडल खुस्बु ओली सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन् । उनलाई उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्दाको क्रममा आफूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिएको खुस्बुको दाबी छ । सर्वोच...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले विकनी किलर चार्ल्स गुरुमुख शोभराजले पुरा सजाय भुक्तान नगर्दासम्म रिहा गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ । शोभराजले प्रचलित कानून अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भएकाले त्यो सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ७ पुसमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। नागरिक...}
पुरा पढ्नुहोस्विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हरिनारायण रौनियारलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीमार्फत बनाइएको पुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै दायर मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले जरिवानाको फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit