
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिमबहादुर शाही बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले शाखा अधिकृत शाहीलाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको मागदाबी सहित बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने कारबाही बदरको माग राख्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुन लागेको हो । जसपाका नेताहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव,...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले विकनी किलर चार्ल्स गुरुमुख शोभराजले पुरा सजाय भुक्तान नगर्दासम्म रिहा गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ । शोभराजले प्रचलित कानून अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भएकाले त्यो सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ७ पुसमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। नागरिक...}
पुरा पढ्नुहोस्कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि रा...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोग लगाउनुमा २१ वटा बुँदा कारणको रुपमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्व...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत पाटनले भन्सार एजेन्टको परीक्षा अघि नबढाउन भन्सार विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोजराज अघिकारीको एकल इजलासले २६ फागुनमा उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले ६ चैतमा छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीलाई नाममा आदेश दिएको छ । भन्सार विभागले भ...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा...}
पुरा पढ्नुहोस्उच्च अदालत पाटनले र्यापर भिटेनलाई पक्राउ तथा धरपकड नर्गन प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्तै अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालय र ब्युरोलाई भिटेनमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण देखाउन समेत आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल...}
पुरा पढ्नुहोस्बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले देशकै पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा बदनियत राखी बैंकले सारडा ग्रूपलाई दिएको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले हालेको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । बैंकले आफ्नो ऋण उठ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit